समितिका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको १९ औँ बैठकले भूकम्पपीडित प्रति परिवारलाई २५/२५ हजार रूपैया गरी दुई किस्तामा सो रकम दिने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल रकम र प्राविधिक पठाइने बताउनुभयो ।
“भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम र प्राविधिक पठाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तत्काल अस्थायी आवास बनाउन सकिएन भने भूकम्पपीडित चिसोले कठ्याङ्ग्रिने डर हुन्छ ।”
विपद् कोषबाट रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने र पालिकाले नै प्रभावितलाई प्रदान गरेर जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनभयो ।
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले अस्थायी आवासका लागि जस्तापाता प्वाल नपारीकन प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अस्थायी आवास नबनाउनेलाई थप किस्ता नदिने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी प्रभावित हुने भएकाले तत्काल अस्थायी आवास बनाउन जरुरी भएको उहाँको भनाइ थियो ।
समितिका विज्ञ सदस्य डा गङ्गालाल तुलाधरले अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल रकम निकासा गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले अनुगम गर्ने र सङ्घीय सरकारले स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्य सचिव अनिल पोखरेलले जाजरकोट भूकम्पमा भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यही कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो ।
उक्त भूकम्पमा परी एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन सय ४६ घाइते भएका छन् । भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ घरमा पूर्ण तथा ३५ हजार चार सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो ।
