५ कात्तिक, काठमाडौं ।  जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको ‘हानि-नोक्सानी कोष’ ले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो ।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

बाढीका कारण १ हजार ५ सय जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने ५ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन् । करिब १५ हजारभन्दा बढी परिवारका ६० हजारभन्दा धेरै सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित छन् ।

बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति करिब २ अर्ब ७० कराेड डलर (४ खर्ब ७ अर्ब ७० कराेड रुपैयाँ) बराबर छ भने पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७० कराेड डलर (७ खर्ब ९ अर्ब ७० कराेड रुपैयाँ) बराबर लाग्ने अनुमान छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा द्रुत गतिमा सहयोग पुर्याउन गत अगस्ट ३१ (१५ भदौ) मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषिमन्त्री गीता चौधरीले कोषको बोर्डसमक्ष विशेष अनुरोध गर्नु भएकाे थियाे  ।

उक्त अनुरोधका आधारमा विकासशील र विकसित राष्ट्रहरू, अतिकम विकसित राष्ट्रहरू, साना टापु विकासशील राष्ट्रहरू, एसिया-प्रशान्त, अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिका तथा पश्चिमा राष्ट्र समूहका बोर्ड सदस्यहरूबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।

अक्टोबर २२ (५ कात्तिक) मा बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई सहायता दिने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिनु भयाे  ।

नेपालका तर्फबाट सहसचिव एवं कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. ढकालले समन्वय तथा सहजकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु भएकाे  थियाे ।

कोषबाट रकम परिचालन गर्न बार्बाडोस कार्यान्वयन ढाँचा प्रक्रिया अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव तयार गरी कोषसमक्ष पेस गर्ने छ ।

यसैबीच हानि-नोक्सानी कोषको ११औं बोर्ड बैठक २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

जलवायु वित्तको इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरुवात

हानि-नोक्सानी कोषबाट नेपाललाई २ करोड डलर (३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै नेपालको जलवायु वित्तको क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरुवात भएको नेपालका राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत तथा कोषका वैकल्पिक बोर्ड सदस्य समेत रहेका डा. ढकालले बताउनु भयाे  ।

‘नेपालको जलवायु वित्तको इतिहासमा योभन्दा उत्तम र ऐतिहासिक निर्णय अरू हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो निर्णय नेपालका लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी हानि-नोक्सानी कोषको आफ्नै इतिहासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न सफल भएको छ ।’

उनले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी बाढीका कारण उत्पन्न गम्भीर मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उच्च प्राथमिकता साथ सम्बोधन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।