२७ कार्तिक, काठमाढौं ।  सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रकममा १ अर्ब ७५ करोड समेत थप गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत भूकम्पपछिको पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेकाे छ  ।

साेमवार प्नधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेकाे   मन्त्रिपरिषद बैठकले जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँको दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको हो ।

भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको स्वाघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसका आधारमा लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण बापत पाउने रकम खाताबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

बैठकले नेपालको भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा व्यक्तिको व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मुख्य सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

कात्तिक १७ गतेको मध्यरातमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र भएर गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोट, छिमेकी जिल्ला रुकुम पश्चिम र सल्यानका बस्तीहरुमा पनि क्षति पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सम्बत् ११४४ देखि सरकारी कागजातमा नेपाल सम्वत्समेत उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको छ ।