११ मंसिर, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिनभित्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

स्वबासी, सुकुम्वासी तथा जग्गाविहीनलाई सहज रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा साेमवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

“सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गरिन्छ । वन ऐन, २०२९ ले विकास नै रोकिने अवस्था छ । मान्छे मरे पनि रुख काट्न नपाइने अवस्था छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

एउटा विद्यालयमा घटेको घटना सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “एउटा विद्यालयमा रुख ढलेर एक विद्यार्थीको मृत्यु भएछ । त्यो रुख वनमा परेकाले काट्न पाएका रहेनछन्

। कस्ता खालका कानुन रहेछ । विकास, जनताभन्दा पनि अन्य कुनै कुरालाई महत्त्व दिने छन्, त्यसलाई संशोधन गर्ने भनेर हिजो निर्णय गरेका छौँ ।”

सो ऐनको संशोधनपछि विकास निर्माण र लालपूर्जा वितरण गर्ने काम अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको सही प्रयोग गरेर मात्रै पार्टीलाई जनताका माझ थप लोकप्रिय बनाउन सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले गत केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको आइसिटी फोरम गठन गर्ने निर्णय गरेको र सोहीअनुसार काम अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारका तर्फबाट देश र जनताको पक्षमा राम्रो गर्ने इमान्दार प्रयास भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याजीको समस्या समाधान गर्न गरिएको प्रयासका अलावा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, भू माफियालाई कारबाही, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, तस्करी नियन्त्रणमा गरिएको प्रयास उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई सुदृढ गर्न सरकार गम्भीर रुपमा लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन, अमेरिका, इटाली लगायतको भ्रमण सहयोगी बनेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल डरलाग्दो स्थितिमा पुगेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

विकसित राष्ट्रले नेपाल लगायत देशलाई उपलब्ध गराउने भनेर यसअघि जनाएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकाले यस पटकको कोप–२८ मा त्यसबारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले बुढीगण्डकी, कर्णाली चिसापानी लगायत ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाएको सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो ।

बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि मात्रै पूर्वाधार करमार्फत उठ्ने रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

कर्णाली चिसापानी आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्को मान्यता दिइएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसबाट काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायका अगुवाले सरकारलाई धन्यवाद दिएको बताउनुभयो ।

सोही अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिलाई सदुपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि लैजाने बताउनुभयो । सामाजिक सद्भाव खलबलिने अवस्था आएकाले सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरेर कार्यान्वयन गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।