दिगोपना र स्थायित्व मापदण्डसहितको जलविद्युत विकास गर्नु अपरिहार्य : विज्ञहरु

आर्थिक परिवेश

२३ मंसिर, काठमाडौ ।  विज्ञहरुले दिगोपनता र स्थायित्व मापदण्डसहितको जलविद्युत विकास अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को नियमित कार्यक्रम ’फ्राइडे फोरम’ अन्तर्गत शुक्रवार ललितपूरमा आयोजित कार्यशालाका वक्ताहरुले देश, समुदाय र भविष्यको ऊर्जा विकासको लागि दिगोपना र स्थायित्व महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले समुदाय र वातावरणको भलाईका लागि जलविद्युतको दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल जलविद्युत दिगोपनका मापदण्ड अपनाउने देशमा अग्रणी नै रहेको भन्दै नेपाल, क्यानडा, ब्राजिललगायत केही देशका केही जलविद्युत आयोजनाले यसअघि नै स्वर्ण प्रमाणपत्र (गोल्ड सर्टिफिकेट) लिएको पनि कार्कीले बताउनु भयो ।

इप्पानसहित युएसआईडी, हाइड्रोपावर सन्सटेनाबिली एलाइन्स, नोराड र बिजवेलले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युतको दिगोपनाका लागि सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिड्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

कार्यशालामा बिजबेलका संस्थापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत संघ(आईएचए)का उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले नेपालबाट ३ ओटा आयोजनाले स्ट्याण्डर्ड सर्टिफिकेट पाइसकेको भन्दै अव यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलाइन्स (एचएसए) का डेपुटी कार्यकारी निर्देशक एलियन किलाजिनले जलवायु परिवर्तनको बँदलिदो अवस्थामा सस्टेनेबिलिटी स्टयान्डर्डमा जानु अनिवार्य भइसकेको बताउनुभयो ।

युएसएआइडीका चिफ अफ पार्टी रोबर्ट क्रेमरले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुले वातावरण,सामाजिक र शुशासनका पक्षमा पनि थप ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडिसिएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले नेपालले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएकोले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कम्तिमा ३० अर्ब डलर विदेशी लगानी आवश्यक हुने बताउनु भयो ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका कार्यकारी निर्देशक विद्यावारिधी सिग्देलले नेपालमा क्लाइमेट फण्ड, ग्रीन फण्ड जस्ता ठूला फण्डको लगानी आकर्षित गर्न नेपालले सस्टेनेबल डेभलोपमेन्टको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।

कार्यशालामा इप्पानका प्रतिनिधि, स्वदेशी तथा विदेशी जलविद्युत प्रवर्द्धक, विषय विज्ञ, वातावरण विज्ञ, सरकारी अधिकारीहरु लगायत १५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

मा प्रकाशित