२५ मंसिर, काठमाडौँ ।  आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनबारे विकास साझेदारसँग छलफल भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी लगानी सम्मेलनका लागि नेपालले गर्नुपर्ने तयारीका सम्बन्धमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायसँग सुझाव लिइएको हो ।

लगानी सम्मेलनलाई कसरी प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विकास साझेदारसँग छलफल भएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो ।

विकास साझेदारका अनुभवका आधारमा दिइने सुझावलाई आत्मसात गर्दै कस्ता लक्ष्य र उद्देश्य लिनुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा धेरै माग छ आपूर्ति कम छ । त्यसकारण नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो ।” नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहेको अर्थमन्त्रीकाे  भनाइ थियो ।

साना तथा मझौला उद्यम नेपालमा लगानीका लागि धेरै सम्भावनाका क्षेत्र रहेका अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो ।

लगानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाउन सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

छलफलमा मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले लगानीकर्ताले गर्ने प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी प्राप्तिका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ ।

सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि गठित निर्देशक र कार्यान्वयन समितिको बैठक बसिसकेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि के कस्ता कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ भन्नेबारे छलफल भएको जनाइएको छ ।

सम्मेलनका क्रममा सोकेसमा राखिने आयोजनाको पूर्व तयारीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।

निर्देशक समितिको पहिलो बैठक मङ्सिर १० गते र कार्यान्वयन समितिको पहिलो बैठक मङ्सिर १९ गते बसेको थियो । प्राविधिक समितिको बैठक भने अझै बस्न सकेको छैन ।

सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्ने काम निर्देशक समितिको हो ।

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति पर्यटन, उद्योग, कृषि, सहरी र सङ्घीय मामिलामन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, निजी क्षेत्रका तीन छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य छन् ।