२९ मंसिर,काठमाडौ ।  सरकारले आगामी १६औँ योजनाको अन्तसम्ममा मुलुकको जिडिपिको आकार ८० खर्बदेखि ८६ खर्बको हाराहारी पु¥याउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ । १६औँ योजनाको अन्तसम्ममा जिडिपिको आकार ८० खर्बदेखि ८६ खर्बको हाराहारी पुरयाउने लक्ष्य राखिएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

आगामी सोह्रौँ पञ्चबर्षिय योजना अवधी भरमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य सहित हाल योजनाको तर्जूृमाको काम भैरहेको छ ।

१६ औ योजनाको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार करिब तीस खर्बले वृद्धि गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरी तयारी भएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ ।

पन्ध्रौँ योजनाले आधारभूत मूल्यमा औसत नौ दशमलव छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको प्रगति हेर्दा दुई दशमलव दुई प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको छ ।

१५औं आवधिक योजना सकिँदासम्म बहुआयामिक गरिबीलाई ११ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले १७ दशमलव चार प्रतिशत छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा शून्य दशमलव ६२४ पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा शून्य दशमलव ६०२ छ । ्

आगामी सोह्रौँ पञ्चबर्षिय योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले हालसम्म सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ ।

आगामी माघ मसान्त सम्ममा योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरी २०८१ साल साउनबाट कार्यान्वयनमा लैजाने याजनावद्ध रुपमा काम भैरहेको योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ आवधिक योजना विगतका योजनाभन्दा केही पृथक शैलीमा बन्न लागेको आयोगले जनाएको छ ।

१४ शीर्षकमा रुपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा राखिएको छ ।

समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रगत रूपमा शीर्षक सहित मस्यौदा तयारी अघि बढाएको योजना आयोगले जनाएको छ ।
आवधिक योजनाबारे सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा छलफल भइसकेको तथा अब राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न पक्ष संग छलफल तथा अन्तरक्रिया हुन बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयालले जानकारी दिनुभयो ।

योजनाको परिमार्जित मस्यौदामाथि विषय विज्ञबाट अध्ययन पुरावलोकन र परिमार्जन भए पछि राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आयोजना गरी सोह्रौं योजनालाई माघको मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी रहेको डा फूयालले बताउनु भयो ।