०७ बैशाख   काठमाडौँ ।   दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि  २११ खर्ब ६५ अर्ब लगानी आवश्यक भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आज ‘दिगो विकास लक्ष्य: आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा वार्षिक रुपमा औसत  ३० खर्ब २३ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको हो ।

दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य–९ उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यस क्षेत्रमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, लक्ष्य–७ अर्थात् स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा कूल लगानीको १२ प्रतिशत र लक्ष्य–१ अर्थात् गरिबी अन्त्यका लागि ११ प्रतिशत लगानी चाहिने आयोगको अनुमान छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि २०२४ देखि २०३० सम्म औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ दशमलव चार प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लागत आवश्यकता मध्ये ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

जसमा सङ्घ सरकारको ७०, प्रदेशको नौ र स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट २१ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएको छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट चार दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट तीन दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहुँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक लगानी कति हो  र त्यसका लागि स्रोत कहाँ खोज्ने भनेर अनुमान गरी यो दस्ताबेज तयार पारिएको बताउनुभयो ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन वित्तीय अन्तर कति हो भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनले समेटेको छ ।

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्नका लागि चाहिने आर्थिक, नीतिगत तथा कानुनी पुनरावलोकनका क्षेत्रको सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

त्यस्तै,  क्षेत्रगत नीति सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन सुधार, वैदेशिक सहायताको परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रविधिमा सजिलो पहुँचलगायत रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ महामारी, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ र सहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दाहरू, द्वन्द्वका प्रभावसहित प्रादेशिक सन्दर्भले

समग्रमा मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नीति तथा रणनीतिमा पुनरावलोकन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो

आयोगले आजै ‘प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको प्रयोग विधि’ नाम पुस्तक पनि सार्वजनिक गरेको छ । बारम्बार प्रयोगमा आइरहने आर्थिक सूचकहरूको सही प्रयोग अभिवृद्धि गर्न यो पुस्तक प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।