३० मंसिर, काठमाडौ ।  ठूला करदाता कार्यालयले वार्गैन पर्चेज वापतको १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर बुझाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हारेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जरिवाना छल्नको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मंसिर मसान्त सम्मको समय दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालको फैसला संगै करदाताले छूट सुविधा लिएर शुक्रबार र शनिबार दुई दिनमा उक्त रकम कर वुझाएका हुन ।

दुई दिनको समयमा मर्जर गरेका र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो कर तिरेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक जनकराज शर्माले जानकारीदिनु भयो ।

ठूला करदाता कार्यालयले मर्जरमा गएका र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई दिनमा कर नीति अनुसार स्वयम कर निर्धारण गरेर प्ररम्भीक तथ्याड.क अनुसार १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तिरेको शर्माले बताउनु भयो ।

दुई दिनमा ४१ करदाताले उक्त कर रकम दाखिला गरेका हुन । शनिबार विदाको दिनमा समेत कार्यालय खोलेर सेवा दिएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।

छूटेका ठूला करदाताले पुस १ गतेदेखि कानुनी हिसाबले जरिवाना लाग्ने भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको कैफियतका आधारमा चालु वर्षको बजेटमार्फत सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाइए पछि बैंक तथा वित्तीय संस्था कर रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

तर भूतप्रभावी कानुन ल्याएर कर लगाइएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार सरकारलाई जिताइदिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।