वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यतालिका र समय तालिका नै बनाएर सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलता दीर्घकालीन रुपमा हल गरिने बताउनुभयो ।
पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आयोजनाअन्तर्गत रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ ।
वनको भोगाधिकार र जग्गा प्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन् । नागरिकको जग्गा प्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन् । अब म एक एक वटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिन, बरु खोज्छु ।
एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु । पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे सङ्कटकाल नै घोषणा गरेर भए पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।”
यसै साता आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक ढाँचा परिवर्तन गर्ने तथा सिङ्गो राज्यका लागि त्यो एउटा सङ्केत र सन्देश हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन । म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधार कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने चिन्तामा छु ।
देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्म समीक्षामा छु ।
यही चिन्ता र आत्म समीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा पुगेको छु ।
सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थान विन्दु हुनेछ ।
