१७ पुष, काठमाडौँ ।  नेपालमा बसाइँसराइका कारण पछिल्लो दशकमा सहरी जनसङ्ख्या करिब पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तथ्याङ्क दिवसका अवसरमा मंगलवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदन’ले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ को बीचमा सहरी जनसङ्ख्या २२ दशमलव ३१ प्रतिशतबाट उल्लेख्य बढेर २७ दशमलव ०७ पुगेको देखाएको छ ।

त्यसैगरी सहरोन्मुख जनसङ्ख्या ३९ दशमलव १९ प्रतिशतबाट बढेर ३९ दशमलव ७५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सार्वजनिक गर्नु भएकाे सो प्रतिवेदनमा पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रकाे जनसंख्या  ३८ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट ३३ दशमलव १९  प्रतिशतमा झरेको देखाइएकाे छ  ।

सहरोन्मुख क्षेत्र भए पनि सहरी क्षेत्र मानिएको स्थानमा अझै पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा रहेको देखिन्छ ।

ग्रामीण जनसङ्ख्या अझै पनि एक तिहाइ छ जबकि प्रवृत्तिका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरोन्मुख र सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले जनसङ्ख्यालाई सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइ कम गर्न दबाब परेको देखिएको कार्यालयका प्रवक्ता डा हेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ६६ दशमलव १७ प्रतिशत र गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालमा ६६ दशमलव १७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र छ भन्ने आधार अर्धसहरी वा सहरोन्मुख नगरपालिकाले नदिने हुँदा यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी त्यसलाई स्थानीयकरण तथा पुर्नपरिभाषित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरणविधि अनुसारको विश्लेषणले ग्रामीण जनसङ्ख्या पाउमा ६६ प्रतिशत र हिमालमा १६ प्रतिशत केन्द्रित भएको देखाएको छ ।

सहरोन्मुख जनसङ्ख्या तराई क्षेत्रमा ८४ प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँका उपत्यका कारण असन्तुलित हुँदै सहरी जनसङ्ख्या पहाडमा ५३ प्रतिशत र त्यसपछि तराईमा ३९ प्रतिशत केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

हाल मुलुकमा दुई सय ९३ नगरपालिका ९नौ महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासहित  चार सय ६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन् ।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा अर्यालले मनोगत कुराले नभई तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित नीति र कार्यक्रम बनाउन तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित कार्यालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले तथ्याङ्क कार्यालयको पुनःसंरचनासहित नियमावली ल्याउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तोयम रायले कार्यालयको जनशक्ति नघट्ने अपेक्षा गर्दै सङ्घीयताको मर्म अनुसार तथ्याङ्कका काम तीन तहको समन्वयमा हुनुपर्ने र आफ्नो कार्यालयले केन्द्रस्तरको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।