१७ पुष, काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन अनुरूप राज्यका संरचनामा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीसँग मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उहाँले महिलासम्बन्धी विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महिलालाई आयआर्जन र आत्मनिर्भर बनाएर मात्र महिला अधिकारलाई सुदृढ गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली महिलाले खेलेको भूमिका र योगदानको अभिलेखीकरण गरी गणतन्त्रको स्थापनासँगै महिलाको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा देखिएको परिवर्तनको यथार्थपरक लेखाजोखा गर्न जरुरी रहेको छ प्रधानमन्त्रीले भन्नु भयाे  ।

त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी संविधानप्रदत्त राजनीतिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रम तहका सूची तय गरी आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।

गरिब तथा विपन्न दलित आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ, मधेसी दलित लगायत सीमान्त महिला तथा किशोरीलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा तथा अवसरमा समान रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।

आयआर्जन, क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका लागि आर्थिक र सामाजिक विकासको रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलगायत निजी क्षेत्र र सङ्घसंस्थासँगको समन्वयमा सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा, दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन रोक्न समुदायमा आधारित अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय न्यायिक समितिमा महिला कानुनी परामर्शकर्ताको प्रबन्धका साथै कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमसहित रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।

दुर्गम क्षेत्र तथा गरिब घर परिवारका गर्भवतीले समयमै उपचार नपाइ मर्नुपर्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेकामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह तथा परामर्श सेवा सुरु गर्नेतर्फ अध्ययन गरी पेश गर्न एवम् उपचारका लागि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष योजनासहित थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ज्येष्ठ नागरिकका हित, हक र अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्न नसक्दा सिर्जना हुने शारीरिक र मानसिक समस्या तथा तिनले परिवार, समाज र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको समीक्षा गरिनुपर्ने र त्यसका लागि पहिलो कार्य ज्येष्ठ नागरिकको राष्ट्रिय तथ्याङ्क तयार गर्न आवश्यक रहको उल्लेख गर्नुभयो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहजरूपमा उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान गर्नका लागि काठमाडौँ र सात वटै प्रदेशमा सहकार्यको ढाँचामा उत्पादन र वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सडक, भवन जस्ता सबै सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार अनिवार्य अपाङ्गमैत्री हुने व्यवस्था मिलाउन र अपाङ्गता हेरचाह गृहको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नैपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

समाज कल्याण परिषद्लाई सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर सो क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र मौजुदा समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई खारेज गरी समयानुकूल नयाँ ऐन तर्जुमाको प्रक्रिया शुरु गरिहाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले पछिल्लो समयमा बाल सुधार गृहमा केही समस्या देखिएको र ती समस्याको अन्तर्गतमा कानुनी प्रबन्ध नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको बताउँदै त्यसका निम्ति आवश्यक पहल लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले समाज कल्याण परिषद्को पुनः संरचनामा जोड दिँदै विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगलाई पारदर्शी, व्यावहारिक र परिणाममुखी बताउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

उहाँले बालमन्दिर र बाल सुधार गृह व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले मन्त्रालयले सामाजिक न्यायका मुद्दामा बढी ध्यान दिएको बताउँदै मन्त्रालयको सेवालाई सात सय ५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समाज कल्याण परिषद्लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विकसित परिस्थितिअनुरूप कानुनी र संरचनागत सुधार जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

अर्थ सचिव डा कृष्णहरि पुष्करले राष्ट्रिय आवश्यकता र साधन स्रोतको व्यवस्थाबिच विरोधाभास रहेकाले कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने योजना र कार्यक्रममा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।