१९ पुष, काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्व सहमतिले आजको हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको हो ।
बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बीचमा सहमति भएको बताउनुभएको थियो ।
भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको आजदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् ।
नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले सार्थकता पाएको हो ।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ ।
त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसअघि ऊर्जा मन्त्री बस्नेतसँग भारतीय ऊर्जा सचिव अग्रवाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक सहकार्य आरम्भ भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई थप निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने बताउनुभयो ।
उहाँले अन्य आयोजनालाई पनि गति दिन र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ठूला आयोजनामा भारतीय लगानीको अपेक्षा गरेकोसमेत बताउनुभयो ।
नेपालका ५ ठूला ३ हजार ६ सय ८० मेगावाट आयोजना भारतले बनाउदै
पछिल्लो समय भारतका सरकारी कम्पनीले धमाधम नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजना हात पारिरहेका छन्।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ , ९०० मेगावाटको अप्पर कर्णाली, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुणलगायत आयोजाना हात पारिसकेका भारतीय कम्पनी अरु दर्जन आयोजना हात पार्न लबिइङमा छन्।
त्यस्तै विद्युत प्राधिकरण र भारतीय सरकारी कम्पनीबीच नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य सम्बन्धी हस्ताक्षर गर्ने तयारी पनि भएकाे छ।
नेपालले ६०० मेगावाट भारत निर्यातकाे अनुमति
नेपालले अहिले भारतको डे-अहेड मार्केटमा करिब ६०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातकाे लागि अनुमति पाएको छ। दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भए प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गरेर डे-अहेड मार्केटमा बेचिरहनु पर्दैन। २५ वर्षसम्मका लागि एकैपटक सम्झौता हुनेछ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गाेपाल सिग्देलले भारतसँग यो सम्झौतापछि विद्युत व्यापारमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुने र नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतको बजार सहजै पाउने बताउनु भयाे ।