२५ पुष,काठमाडौँ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले डेडिकेटेड र टङ्कलाइन विवाद समाधान गर्न सकारले छानबिन समिति गठन गरेकामा त्यसको स्वागत गरेको छ ।

महासङ्घले आज एक विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो अनुरोधअनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधान गर्न गठित छानबिन समितिले समस्याको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

“विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले तत्काल लाइन जोडेर त्यससम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरे बमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरी तत्काल लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

महासङ्घ मन्त्रिपरिषद्बाट भएको यस निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासङ्घले तत्काल काटिएका लाइन जोड्न तथा उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा अपिल पनि गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“ नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाणको अध्ययन गरी समाधानको निष्पक्ष राय दिनेमा महासङ्घ विश्वस्त छ ।”

महासङ्घले आर्थिक मन्दीको यो समयमा निजी क्षेत्रका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यसको समाधानमा सरकारले प्रयास गरेकामा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई असर पर्ने काम कहीँकतैबाट नहुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएको छ ।

चेम्बरकाे स्वागत

त्यसै गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले डेडिकेटेड र टं«क लाइन विद्युतको महसुल सम्वन्धमा न्यायोचित समाधानका लागि छानविन समिति गठन गर्ने सरकारको कदम स्वागतयोग्य भएको बताएको छ ।

उच्चस्तरीय न्यागिक आयोग गठन मार्फत विद्युत महसुल समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र टं«क लाइन विद्युत महसुलबारे विद्युत प्राधिरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायामैत्री वातावरणमा असर गर्ने देखिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले निर्धारित समयमा आफ्नो छानविन पुरा गरी न्याय निरुपण गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णय स्वागत योग्य रहेको भन्दै चेम्बरले लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार हुने बताएको छ ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीच समस्या समाधान गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने चेम्चरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन विद्युत महसुल विवादमा दिर्घकालिन समस्या समाधान खोज्न समेत चेम्बर अफ कमर्सले छानविन समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ ।