०१ फागुन,काठमाडौं ।  चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधि पुषमसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून प्रतिशतमा  भएको देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैया मात्र खर्च भएको छ ।

यो खर्च कूल विनियोजनको ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र हो । यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८ दशमलव ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ७० प्रतिशत र २६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरु नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब सात करोड ३६ लाखको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब छ करोड ४४ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।

जुन वार्षिक विनियोजनको नौ दशमलव ९० प्रतिशत हो । पूर्वाधार विकासका आयोजना बढी केन्द्रित हुने मन्त्रालयहरुकै बजेट खर्चको स्थिति पनि दयनीय रहेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा छ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख अर्थात् १४ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख बराबर बजेट पाएको छ ।

यस अवधीमा अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २२ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । कूल आठ अर्ब १२ करोड ६१ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा एक अर्ब ८२ करोड ४७ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ३१ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि  २८ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले सुरुवाती छ महिना अवधिमा नौ अर्ब तीन करोड ८४ लाख खर्च गरेको छ ।

त्यसै गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले छ महिनामा २९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।