०६ फागुन, काठमाडौ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्व सचिवहरूसहित १५ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले पूर्व सचिव सञ्जय शर्माविरुद्ध  छ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८, सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध चार करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध  ६० करोड ४९ लाख १९ हजार आठ सय ८४ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड नौ लाख १७ हजार चार सय ५८ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार छ सय ४३, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार आठ सय ९६ बराबरको बिगो दाबीका मुद्दा दायर गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा विरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलविरुद्ध  ८९ करोड आठ लाख ९८ हजार दुई सय ८५, समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपानेविरुद्ध  ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध रु ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन उपसचिव बेगनाथ पौडेलविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३, तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२,समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीका ‘डिपुटी टिम लिडर’ शिवकुमार शर्माविरुद्ध  ४८ करोड ३६ लाख सात हजार पाँच सय ८०, परामर्शदाता कम्पनी  इप्टिसालाई  ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार तीन सय ६० र निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार चार सय १० बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।