१३ फागुन, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सुझावअनुरूप सरकारले पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्थाका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग प्रधानमन्त्रीले सो धारणा राख्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति आफू गम्भीर रहेको र यसको सुधारका पक्षमा सरकारले काम पनि गरिरहेको जानकारी दिनुभएको ती संस्थाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले देशमा व्यावसायिक वातावरणको निर्माणका लागि सरकार लागिपरेको पनि बताउनुभएको थियो । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै निजी क्षेत्रको सल्लाह र सुझावका आधारमा काम गरेको र अहिले पनि निजी क्षेत्रको परामर्शअनुसार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभएको थियो ।
निजी क्षेत्रका संस्थाका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटी देशमा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेको तथा औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको भन्दै उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको प्रेस वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
उहाँले अख्तियार, सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसङ्गत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरूबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालले गर्नुभयो ।
भेटका क्रममा परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरूलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने धारणा राख्दै निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र शेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले एक सय २५ प्रतिशत जोखिम भार छ, यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढ्छ ।”
उहाँहरूले सो भेटका क्रममा ‘रेमिट्यान्स’ आप्रवाह र विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढी भए पनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश भएको र ठूलो रकम बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा थन्किएको बताउनुभएको थियो ।
त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा लगानीको वातावरण बिथोल्ने गरी देशका विभिन्न स्थानमा विविध क्रियाकलाप भइरहेको जानकारी गराउँदै सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेका आयोजनामा समेत अनावश्यक अवरोध उत्पन्न गरिएको बताउँदै वित्तीय क्षेत्र लक्षित पछिल्ला गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
