२० फागुन, काठमाडौ ।   प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रतिस्थापन विधेयकको कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।

समितिले असार ६ गते प्रतिस्थापन विधेयकको स्पञ्ज र बिलेटको राजस्व दर हेरफेर गरेको विषय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको आइतवारको बैठकले २०७९ असार ६ गतेको निर्णय के कति कारणले कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा जवाफका लागि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने निर्णय समितिका सभापति अब्दुल खानले बताउनुभयो ।

बैठकले स्पञ्ज आइरन र विलेटको भन्सार महशुल तथा अन्तशुल्क सम्बन्धमा समितिले थप अध्ययन गर्न र सम्बन्धित उद्योगहरुको अवस्थाका बारेमा बुझ्न अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ ।

उद्योग समितिले यस विषयमा आइतवार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशी (भट्ट)लगायतसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा अर्थसचिव पुष्करले स्पञ्जमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिनुका पछाडिको उद्देश्य उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनु, नेपालको विद्युत् खपत बढाउनु र रोजगार सृजना गर्नु रहेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै समितिले स्पञ्ज आइरन आयातकर्ता र बिलेट आयातकर्ता दुवैथरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि बोलाएर छलफल गरिसकेको छ ।

करका विषयमा मात्र नभई नेपालमा उत्पादित फलामजन्य वस्तुको गुणस्तर, स्टील तथा फलाम उद्योगले गर्ने वातावरण प्रदूषण र श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयमा पनि समितिले चासो देखाएको छ ।