०८चैत्र, काठमाडौं ।   सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा   विभिन्न क्षेत्रका विषय समेट्न सर्न्दभका लागि  छलफल थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका क्रममा सबै क्षेत्रको स्वामित्व हुनेगरी विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव सङ्कलन थालिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेट प्रणाली तथा नीति तथा कार्यक्रमको ढाँचामा परिवर्तन गरी समावेशी र सबैको अपनत्व हुनेगरी निर्माण गर्ने घोषणा गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गठित समितिले विभिन्न क्षेत्रसँग आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ ।

समितिले बिहिवार आर्थिक, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञसँग छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरेको छ।

बिहिवारकाे छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले  सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो  ।

त्यसै गरी  गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, नेपाली महिला चेम्बर, नेपाल युवा उद्यमी परिषद्लगायत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकारकाे  आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

छलपफलमा सहभागि अधिकांश प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या हल गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च हुने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी तथा कृषि सामाग्री कम्पनी लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो ।

उहाँहरूले नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने सुझाव दिनु भयाे ।

छलफलमा सहभागिहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानको जिम्मा दिई सो बमोजिम मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, वनको उपयोगलाई समृद्धिसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानमा पर्याप्त बजेट छुट्टाइनुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।

यसअघि, समितिले सूचना प्रविधि तथा सामाजिक क्षेत्रका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेललगायत विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो ।