१० चैत्र,काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक बर्षको संघीय बजेट मार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानिकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकहरुको आधारमा मूल्याड.कन गरी आर्थिक बर्ष २०८१।२०८२ का लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानिकरण अनुदान प्रदेशहरुको हकमा ६० अर्ब र ७५३ स्थानीय तहहरुको हकमा ८८ अर्ब गरी कुल १ खर्ब ४८ अर्ब रकम विनियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको हो ।

अनुदान रकम सिफरिश गर्दा आयोगले न्युनतम अनुदान र शुत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ६ करोड ५० लाख प्राप्त हुने गरी स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक राजस्वको अवस्थाको आधारमा महानगरपालिकाहरुको सुत्र वापतको रकममा करिव १६ प्रतिशतले कटटा गरी उक्त रकम ३६ वटा स्थानीय सरकारहरुको अनुदानमा थप गरी वित्तीय समानकरण अनुदान निर्धारण गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको मूूल्याडकनबाट कायम भएको अंकको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले प्राप्त गर्ने कुल वित्तीय समानिकरण अनुदानको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम २ अर्ब ४० करोड प्रदेशमा र ३ अर्ब ५२ करोड स्थानीय सरकारहरुमा गरी ५ अर्ब ९२ करोड कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानिकरण अनुदान सिफरिश गरिएको छ ।

सिफारिश सहित आयोगले नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानिकरण अनुदानका सम्बन्धमा विभिन्न्न १४ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ ।

यस अघि आयोगले कार्य सम्पादन मूल्याड.कन वापत प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अंक सम्बन्धी विवरण प्रकाशित गरी पुनरावलोकनका लागि ७ दिनको समय दिएको थियो ।