११ चैत्र, काठमाडौं ।  राट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन विश्लेषण गरेको छ ।

कार्यसम्पादनमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ४० दशमलव ८९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । मधेश प्रदेशले ३७ दशमलव ३१, बागमतीले ३७ दशमलव २९, गण्डकी प्रदेशले ३३

दशमलव ०७, कर्णाली प्रदेशले ३० दशमलव ९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ दशमलव ०८ अङ्क प्राप्त गरेका छन ।

कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । लुम्बिनीले २६ दशमलव ९९ अङ्क पाएको छ ।

आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो । जसमध्ये, दुईवटा सूचकमा सबै प्रदेशको अङ्क शून्य देखिएको छ ।

सूचक दुई अर्थात् ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम आयोगले तोकको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरेको÷नगरेको’मा सबै प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् । यो सूचकको अङ्कभार १० रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्थाले सूचक १५ अङ्कभारको रहेकोमा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य अङ् छ

कोशीले चार दशमलव ३३, बागमतीले शून्य दशमलव १६, लुम्बिनीले एक दशमलव ६३ र कर्णालीले शून्य दशमलव ०६ अङ्क पाएका छन् ।

स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहले चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको/नगराएको मापन सूचक छले गर्छ ।

पाँच अङ्कभारको यो सूचकमा सबै प्रदेशले पाँच अङ्क पाएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०८० पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश नगरेकोले मधेस र लुम्बिनीले उक्त सूचकमा शून्य अङ्क पाएका छन् भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् ।