१५ चैत्र, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहिवार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास निर्माणका आयोजनामा देखिएको निराशा तोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सकिने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको जानकारी दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल गर्ने समय रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पूँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गर्ने खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना गर्ने भन्दै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोत साधन परिचालन गरेर तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरू प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी सोका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँदै आयोजनाहरूको प्रगति र प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने १६औँ योजनालाई कार्यान्वयन योग्य तथा रूपान्तरणकारी बनाउन निर्देशनसमेत गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा प्रदेश सरकारहरूबाट भए गरेका कामकारबाहीको समीक्षा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू लगायतले आ–आफ्ना भनाई राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, सचिवहरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
