२१ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका दुवै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ ।
२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।
बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले एनआरएनएको महाधिवेशनअघि सदस्यता सम्बन्धी विवाद उठाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको र महाधिवेशन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
फैसललाले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्दै त्यतिबेलाको दुबै समितिलाई अमान्य घोषित गरेको हो ।
एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत सघंलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत कायम राख्ने आदेश दिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको गत कात्तिकमा भएको अधिवेशनमा पनि विवाद भएको थियो । एउटा पक्षले बद्री केसीको अध्यक्षतामा र अर्को पक्षले आरके शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्दै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएका थिए ।
