२५ चैत्र, काठमाडाैं ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट समावेशी, वस्तुपरक र पारदर्शी रूपमा  ल्याउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घद्वारा आइतवार  काठमाडाैमा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरेर बजेट आउनुभन्दा तीन महिनाअघि नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यसबाट सबैको सुझाव समेटिएर कार्यान्वयन योग्य बजेट आउने उहाँको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुनेगरी बजेट आउने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति, तुलनात्मकरुपमा सम्भाव्य र लाभका क्षेत्र हेरिने उहाँको भनाइ छ ।

जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही चुनौती देखिनुमा र मुख्यगरी सरकारी खर्च हुन नसक्नुमा कर्मचारी संयन्त्र नभई राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी रहेको पनि उहाँले स्वीकार्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि ठूलो दायित्व बढेका कारण स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा  पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले वास्तविक तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । “तथ्याङ्क चलाएर बजेटमा स्पेस खोजिनु हुँदैन ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार बढाएर बजेटमा स्रोतको स्पेस खोज्ने काम नहोस् । वास्तविक तथ्याङ्कका आधारमा बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ”, खतिवडाले भन्नुभयो, ।

सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर आकार घटाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आर्थिक सूचक तथा चरणहरूको सही अनुमान नगरिएका कारण यस्तो स्थिति आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विदेशी लगानी प्रोत्साहन, अनुदान र ऋणमा सहजीकरण, आगामी वैशाखमा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि कानुनी सहजीकरणलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने र बजार माग बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि तिम्सिनाले बताउनुभयो । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा न्यून ब्याजदर रहेकाले लगानीका लागि उपयुक्त समय रहेकोसमेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । लगातार दुई वर्षको निर्माण क्षेत्रको ऋणात्मक वृद्धिदरलाई सही दिशामा अघि बढाउन तीनवटै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । “पुँजीगत खर्च बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र एकातर्फ सरकारको राजस्व वृद्धि हुनेछ भने अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीको माग बढ्नेछ”, भण्डारीले भन्नुभयो, ।

“अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्न उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट लगानी बढाउनका साथै विदेशी लगानी पनि आकर्षित गरिनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टले सार्वजनिक ऋण र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

सन् १९८० र १९९० लाई नेपालमा आर्थिक सुधारको दशकका रुपमा लिइने गरेको र त्यसले नतिजा पनि देखाएको उल्लेख गर्नुहुँदै भट्टले अहिले पनि आर्थिक सुधारको अर्को चरणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।