६ वैशाख,वासिङटन ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरुको योगदान न्यून रहेको बताउनु भएकाे छ ।

विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका पुनले वासिङटनडिसीमा आयोजित भी–२० को १२औं मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै त्यसताे धारणा राख्नु भएकाे हाे  ।

मन्त्री पुनले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालसहित विकासोन्मुख मुलुकले सामना गरिरहेको समस्याबारे विश्व समुदाय समयमै सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयाे  ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपालमा खास गरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरु प्रताडित हुने गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरुको योगदान न्यून रहेको स्पष्ट पार्नु भयाे  ।

गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबर्र्र्इमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको भूमिका शून्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा परेको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको समेत अर्थमन्त्री पुनले स्मरण गराउनु भयाे ।

‘कोप–२८ बैठकमा मेरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा भन्नुभएको थियो कि जलवायु परिवर्तनमा नेपालको अत्यन्तै न्यून भूमिका छ’, पुनले भन्नु भयाे , ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई म यहाँहरु समक्ष पुन राख्न चाहन्छु कि विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावको असमान जोखिमबाट अल्पविकसित मुलुकहरुलाई तत्काल आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ ।’

मन्त्री पुनले जवलायु परिवर्तनको प्रभावबाट भएको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दृढतापूर्वक वकालत गर्ने उल्लेख गर्नु भयाे  ।

अर्थमन्त्री पुनले  जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालयहरुमा तीव्र रुपमा हिउँ पग्लिन थालेको, हिमनदीहरुमा पानीको बहाव घटेको, हिम तालहरु विस्फोटको जोखिम बढेको, तथा अनावृष्टि र अतिवृष्टिजस्ता समस्याका कारण बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता प्रकोप डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएकोमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु भयाे  ।

जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिहरुका कारण विकासका पूर्वधारको दिगो विकास प्रयासमा  मात्र नभई मानव स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनकाे प्रयास समेत खतरामा परेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ  थियो ।

विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भएर पनि उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता तेश्रो विश्वका मुलुकहरुमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरुका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिनु भयाे  ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति लागि स्थापना गरिएको क्षतिपूर्ति कोष, जैविक विविधता कोष र अनुकूलन कोषसहितका सुविधाहरुमा प्रमुख हक नेपालजस्ता अल्पविकसित र हिमाली देशहरुको रहनुपर्ने उल्लेख गर्नु भयाे  ।

विकसित मुलुकहरु आफूले गर्दै आएका प्रतिबद्धतामा इमान्दार हुनुपर्छ 

बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनका असरबाट विश्वलाई बचाउन विकसित मुलुकहरु आफूले गर्दै आएका प्रतिबद्धतामा इमान्दार हुनुपर्ने कुराकाे स्मरण समेत गराउनु भयाे ।

जलवायु परिवर्तनको असर तथा त्यसबाट उत्पन्न प्राकृतिक विपदहरुको सामना गर्न नेपालको आन्तरिक श्रोत अपर्याप्त रहेकाे विषय अर्थमन्त्री पुनले सदस्य राष्ट्रहरुलाई अगवत गराउनु भयाे ।

‘जलवायु परिवर्तनका दुस्प्रभावहरुसँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता र सहकार्यको आवश्यकता रहेकोमा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भन्नु भयाे, ‘नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु कोषमार्फत विशेष अनुदान र सहुलियतपूर्ण पहुँच खोजिरहेका छन् ।

म विकसित मुलुकहरुलाई जलवायु प्रभावित देशमा गर्नुपर्ने कार्यहरुका लागि आफूले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरु स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

उहाँले नेपाल हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को अवधारणासहित अघि बढेको जानकारी समेत गराउनु भयाे ।

कार्यक्रममा भी–२० सदस्य राष्ट्रका करिब ८० जना मन्त्रीहरु, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिलिना जर्जिएभालगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे  ।