१५ बैशाख, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था हाल मिश्रित अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ६९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रवार नेपाल राष्ट बैकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै गभर्नर अधिकारीले २०८० साल समष्टिगत आर्थिक स्थितिको दृष्टिकोणले मिश्रित रहेको बताउनुभएको हो ।

“समग्र मागमा कमी आएको कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताको अवस्था रहेता पनि यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज राख्न, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैङ्क सफल रह्यो”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ।

“अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तै चालु आवमा पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेको तथा आयात घटकोले चालु खाता एवं शोधनान्तर बचत

कायम भई तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ ।” पर्याप्त तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधि बढाउने आधार सिर्जना भएको पनि गभर्नर अधिकारीले दाबी गर्नुभयो ।

थोक मूल्य र तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्कको वृद्धिदर न्यून रहेसँगै नेपालले दुई तिहाइभन्दा बढी आयात गर्ने मुलुक भारतमा समेत मुद्रास्फीति घट्दै गएका कारण मूल्य स्थितिमा परेको चाप क्रमशः कम हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।

चालु आवको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि दर साढे छ प्रतिशतको वञ्चित सीमाभित्रै रहने देखिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

तथापि, रुस–युक्रेन र मध्यपूर्वका मुलुकमा जारी द्वन्द्व र केही मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुख्यतः इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमा उतारचढाव आउन सक्ने जोखिम भने कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल रहेको र मलको आपूर्ति सहज रहेका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने अनुमान गरिएको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, करिब छ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन थप हुने र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने उहाँको भनाइ छ । यद्यपि केही क्षेत्रमा अझै चुनौती कायम रहेको गभर्नर अधिकारीले दाबी गर्नुभयो ।

“सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकिरहेको र पछिल्ला वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि युवाहरू विदेशिएकाले आन्तरिक माग भने शिथिल रहेको छ । खासगरी निर्माण, व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगहरू आर्थिक शिथिलताबाट बढी प्रभावित भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैङ्किङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको पनि उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत फागुनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जाको तीन दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यद्यपि, गत फागुन मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कूल निक्षेपको २९ दशमलव ४१ प्रतिशत र कुल पुँजी कोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेकाले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैङ्क केही महत्त्वपूर्ण कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सुधारको प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो । “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को संशोधन मस्यौदा तयार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पुनरावलोकन गर्न संशोधन मस्यौदा र सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ।

“विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९; भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ र विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा पुनरावलोकन गरी संशोधन मस्यौदा तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएको छ ।”

लिज फाइनान्स, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली, २०७७ संशोधन गरी लागू गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (तेस्रो संशोधनसहित) जारी गरिएको तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनियम कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ मा संशोधन गरिएको छ ।

मौद्रिक क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको दाबी गभर्नर अधिकारीको छ । “राष्ट्र बैङ्कको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, व्यवस्थित,

नियम सङ्गत र अद्यावधिक बनाउन विभिन्न विनियमावली र कार्यविधि तर्जुमा एवं परिमार्जनका काम निरन्तर रूपमा भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको विकास, आर्थिक स्थायित्व र देशको समग्र आर्थिक विकासमा राष्ट्र बैङ्कको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो ।