तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी कस्तो चलिरहेको छ ?
तेस्रो लगानी सम्मेलन यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि अवधारणापत्र स्वीकृत भएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन कार्ययोजना बनेको थियो । लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति, प्राविधिक समिति तथा सचिवालयले तय गरेका काममा हामीले कसरी बढीभन्दा बढी नतीजामुखी हुन सकिन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चुस्त बनाएका छौँ । सम्मेलन आयोजनाका लागि तय भएका विभिन्न ८२ वटा कामहरुमध्ये अधिकांश सकिएका छन् । केही कार्यहरु अन्तिम चरणमा छन् । अब हामी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पुगिसकेका छौँ । अबको हाम्रो प्राथमिकता सम्मेलनमा सहभागी हुने पाहुना तथा प्रतिनिधिको व्यवस्थापन हो । सम्मेलनका लागि आन्तरिक एवम् बाह्य लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिपरेका छौँ । उहाँहरुलाई ताकेता गर्ने तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, ट्राभल एड्भाइजरी दिने, लजिस्टिक व्यवस्थापनलगायतका काममा केन्द्रित छौँ । सम्मेलनमा सहभागी हुने विदेशी पाहुनाहरुको लगभग निधो भइसकेको छ ।
स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि आमन्त्रण गर्ने र उहाँहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम गरिरहेका छौंँ । ठूला लगानीकर्ता मात्र नभई सम्भाव्य साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि पहिचान गरेर उहाँहरुलाई पनि सम्मेलनमा सहभागी गराउन लागिएको छ । निजी लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका सबै क्षेत्रहरुको आवद्धता हुने गरी सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा दातृ निकायलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् निम्तो गरिएका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूको सहभागिताको सुनिश्चित हुने क्रम जारी छ ।
सम्मेलनअघि लगानी बोर्डको बैठकको पनि बस्दैछ । बोर्ड बैठकबाट केही निर्णयहरू गर्न बाँकी छन् । यो सम्मेलन मात्र होइन, महत्वपूर्ण नतिजा प्राप्तिका लागि आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय उत्सव पनि भएकाले हाम्रा आयोजनासँग लगानीकर्ता जोडिने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौँ । सुधारको पाटोमा मौजुदा नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत, कानुनीलगायतका सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने आशा गरेका छौँ । लगानी वातावरण सुधारको सन्देशसँगै सम्मेलनको समग्र व्यवस्थापन पक्ष र परियोजना ‘सोकेस’लगायतका कुरामा गम्भीर भएर लागिरहेका छौँ ।
लगानी सम्मेलनअघि चीन, भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा ‘प्रिइभेन्ट्स’हरु भए । ती पूर्वसम्मेलनहरुबाट लगानीकर्ताको के–कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
यस्ता सम्मेलनको मूलभूत उद्देश्य हामीले गरेका सुधारका कामहरुबारे जानकारी दिने, सम्भावित बजारको अवस्थाबारे जानकारी दिने र लगानीकर्ताको सुझाव लिने पनि हो । लगानीको प्रचुर सम्भावना भएका र रुपान्तरणका संवाहक क्षेत्रका रुपमा हामीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई भनिरहेका छौँ । ती क्षेत्रको सम्भावनालाई तथ्य–तथ्याङ्कमा आधारित भएर लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनका लागि पनि ‘प्रि–इभेन्ट्स’ आवश्यक थिए । सँगसँगै हाम्रा नीति, ऐन, नियम, कार्यविधिहरुले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान, त्यसको विधि प्रक्रिया र विद्यमान आर्थिक ऐनले लगानीकर्तालाई दिने सेवा सुविधाका कुरालाई लिपिबद्ध गरेर हामीले क्षेत्रगत प्रोफाइल बनाएका थियौँ । ती प्रचार सामग्रीको आधारमा हामीले नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गरायौँ ।
हामीले पहिलो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिएका थियौँ भने दोस्रो सम्मेलनमार्फत् उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन सफल भयौँ । अहिले कोभिड महामारीलगायत विभिन्न कारणले सिर्जित आर्थिक एवम् वित्तीय समस्यापछि लगानीको वातावरण बनाउन हामीले गरेका काम तथा अथक प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिनेछौँ । यहाँ भएको लगानी र त्यसको सफल नतिजाको अवस्थाको जानकारी पनि लगानीकर्तालाई हुनेछ । अब नेपाल उपयुक्त मात्र नभई भरपर्दो लगानीको गन्तव्य पनि हो भन्ने सन्देश दिनु छ । हामीले गरेका सुधारका प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिने, विभिन्न विषयगत सत्रहरुमा क्षेत्रगत रुपमा जानकारी गराउने र राय सुझाव पनि लिने अभिप्रायका साथ लगानी सम्मेलनको कार्यक्रम ढाँचा तथा कार्यतालिका तय भएको छ । प्रिइभेन्ट्सहरुमा नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने बुझाउन सफल भएका छौँ ।
‘छिमेकी पहिला’ (नेइबर फ्रस्ट) को नीतिअनुसार लगानी खोज्दा पनि छिमेकी मुलुक प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा विभिन्न विकास परियोजना, उद्योगलगायत क्षेत्रमा भएको लगानीको बाहुल्यता हेर्ने हो भने चीन र भारतका लगानीकर्ता नै बढी छन् । हामीले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ठूला लगानीकर्ताको मात्र नभई साना लगानीकर्ता पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौँ । निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीमा साना आयोजना र लगानीकर्ताको महत्व पनि उत्तिकै छ । स्वरोजगार हुने मात्र नभई गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा पनि साना तथा मझौला उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ठूला उद्योगलाई साना तथा मझौला उद्योग चाहिने र साना तथा मझौला उद्योगलाई ठूला उद्योग चाहिने भएकाले सबै खालका योजना र लगानीलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं ।
लगानी प्रवर्द्धन इकाइका रुपमा उद्योग विभागले पनि काम गरिरहेको छ । सम्मेलनका लागि लक्षित गरेर हामीले क्षेत्रगत रुपमा लगानी प्रवर्द्धनको नीति लिएका छौँ । नेपालमा लगानी गरेर विभिन्न आयोजना सफल ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका लगानीकर्तालाई पनि प्रिइभेन्ट्समार्फत् धन्यवाद ज्ञापन गर्यौं । प्रिइभेन्ट्सहरुमा लगानीकर्ताहरु आफैँ पनि हाम्रो ब्राण्ड एम्बेसडरका रुपमा काम गरिदिनुभयो । छिमेकीलगायत विभिन्न मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन आर्थिक शिराबाट पनि सोच्नुपर्नेछ र यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्नेछ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छौं । यसका लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने छ । उत्साहजनक प्रतिक्रिया आएका छन् । केही जिज्ञासाहरु हामीले सम्बोधन गरेका छौँ भने केही लगानी सम्मेलनका क्रममा र त्यसपछि पनि जोडिएर सम्बोधन गर्ने गरी छलफल भएका थिए ।
भारत, चीन, बङ्गलादेशमा भौतिक रुपमा प्रिइभेन्ट्सहरु आयोजना भए भने जर्मनीलगायत विभिन्न मुलुकसँग भर्चुअल रुपमा पनि छलफल आयोजना गरेका थियौँ । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा राजदूतहरु पनि परिचालित गरेर पनि विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलन र नेपालबारे जानकारी दिइएको छ । सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएका लगानीकर्तालाई छनोट गर्ने सवालमा पनि विदेशस्थित नेपालका कुटनीतिक नियोगहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । लगानी बोर्डको कार्यालय र उद्योग विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (डाटाबेस) पनि प्रयोग भएको छ । लगानी सम्मेलन भनेको लगानी प्रवर्द्धनको एउटा प्रयास हो । निरन्तर रुपमा विभिन्न तरिकाका प्रयास भइरहेका छन् ।
हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्र नभ्याएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु अति आवश्यक छ । दुई ठूला छिमेकी देशको बजारलाई हेरेर पनि नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भनेर लगानीकर्तालाई हामीले कसरी बुझाउन सक्छौं ?
नेपालमा करिब ५१ वर्षदेखि कोकाकोला कम्पनी अवस्थित छ । तीन दशकदेखि युनिलिभर छ । डाबरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्चर) मा स्टाण्डर्ड चार्टड्स बैंक, एभरेष्ट बैंकलगायत वित्तीय संस्थामा पनि लगानी भएको छ । उहाँहरु थप उत्साहित भएर नेपालमा लगानी बढाउने र वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको विविधीकरण गर्ने भने लागिरहनुभएको छ । यो भनेको नेपालको बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वास हो । यो विषयलाई लगानी सम्मेलनमार्फत् हामीले लगानीकर्तासम्म पुर्याउनु छ ।
लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका परियोजनाको हकमा अब हामीले नयाँ अवधारणा र रणनीतिका साथ जान आवश्यक छ । नयाँ र सम्भाव्य लगानीकर्तासम्म पुग्ने, अहिले लगानी गरिरहेकालाई यहाँ टिकाइराख्ने र विगतमा बाहिरिएका लगानीकर्तालाई फर्काउने नीति हामीले लिएका छौँ । नेपालमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल लिएका र सफल रुपमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूलाई सम्मेलनमा सम्बन्धित विषयको सत्रको वक्ताकै रुपमा आमन्त्रण गरेका छौँ । उहाँहरू नै हाम्रो ब्राण्ड एम्बेसडर हो । यो लगानी सम्मेलनमा लगानी थपका लागि स्वतःस्फूर्त रुपमा लगानीकर्ता आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यसरी लगानी प्रतिवद्धता आइसकेपछि त्यसपछि सहजीकरण गर्ने समन्वय गर्ने सवालमा तत्तत् निकायको भूमिका आउँछ । लगानी प्रतिवद्धतापछि त्यसलाई प्राप्तिको चरणसम्म पुर्याउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु र पार गर्नुपर्ने विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक चरणहरूमा सहजता गर्नका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत निकायहरू खटिइरहेका छन् ।
लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो । यसमा सबैको उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागिता र भूमिका आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनका लागि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरुलाई सहआयोजकका रुपमा नै लगिएको छ । विगतमा प्रतिवद्धता आएका लगानीकर्तालाई खोज्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ । विगतमा केही कारणले बाहिरिएका वा नेपालमा लगानी भित्र्याउन चाहेका लगानीकर्तालाई के कति कारणले उनीहरू आउन सकेनन् भनेर पहिचान गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ । विगतमा लगानीकर्ताले खोजेको विषय हामीले दिन नसकेका थियौँ होला अथवा दुई पक्षको रुची नमिलेको अवस्थामा लगानी नगरेका लगानीकर्तालाई फकाउने र दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा लगानी भित्र्याउने वातावरण अङ्गीकार गर्नतर्फ हामी लाग्छौँ ।
लगानी सम्मेलनका लागि क्षेत्रगत रुपमा आयोजना पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्ने र ती आयोजनामा राम्रा लगानीकर्ता भित्र्याउने सवालमा के–कसरी काम भइरहेको छ ?
लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लगिने आयोजनालाई कसले अध्ययन गरेको, सर्वेक्षणलगायत पूर्वतयारीका काम गरेको, कसले कार्यान्वयन गर्ने योग्य बनाएको भन्ने सन्दर्भलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । सरकारले पहिचान, अध्ययन, सर्वेक्षणलगायतका पूर्वतयारीका काम गरेको हो भने त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन्छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई हामीले रुपान्तरणको संवाहकको क्षेत्रका रुपमा भनेका छौँ तर यीबाहेक अरु क्षेत्रका परियोजना पनि छन् र त्यहाँ पनि लगानी आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, यातायात क्षेत्रलाई लिन सक्छौँ ।
सरकारीस्तरबाट पहिचान भएका २० वटा आयोजनामा लगानी सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र (इओआई) माग गरिँदैछ । यसमध्ये १२ वटा आयोजना लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र र बाँकी आठवटा आयोजना विभिन्न विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् । निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनयोग्य परियोजना बनाएका होलान् ।
निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई पनि सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’ गर्नु लागिएको छ । निजी क्षेत्र आफैले विदेशी स्वपूँजी खोज्न सक्ने र उपयुक्त लगानीकर्तासँग संयुक्त उपक्रममा लगानी गर्नका लागि यसले वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले कुनै विकास साझेदारसँग ऋण सम्झौता पनि गर्न सक्छन् । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमार्फत् विकास गर्ने गरी केही आयोजना छन् भने विभिन्न १४ वटा आयोजना प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाका रुपमा पहिचान भएका छन् । यसमा लगानी र विकासको ढाँचा तथा विधि हेरेर जुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसैमा जाने हो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पनि प्रस्ताव माग गरिएका र नगरिएका दुवैथरी आउन सक्छन् । कुनै परियोजनामा विकासकर्ता आफैँले इच्छा देखाएर प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्छन् । त्यस्ता प्रस्तावलाई हामीले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त छ वा छैन भन्ने निर्क्योल गर्छौं ।
विभिन्न सातवटा आयोजनालाई ‘सोकेसिङ फर मार्केट साउण्डिङ’ प्रयोजनका लागि लगानी सम्मेलनमा लगिँदैछ । यस्ता आयोजना भनेको हामीले केही प्रारिम्भक चरणका अध्ययन भइरकेको र विस्तृतमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको प्रकृतिका आयोजना हुन् । लगानीकर्ता आफैँले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेगरी केही यस्ता आयोजना पनि सम्मेलनमा सोकेसमा राखिनेछ । हामीले गरेको अध्ययनका आधारमा देखिएका सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने र लगानीकर्ताले दिएका सुझाव तथा उनीहरुको चाहनाअनुसार ती आयोजना विकास गर्न सकिने/नसकिनेबारे पनि हामी हेर्छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास पनि हो । यो भनेको आयोजनाको बजारीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि पनि हो ।
प्रारम्भिक चरणको सामान्य मात्रै अध्ययन भएका र सम्भाव्यता तथा विकास अवधारणा टुङ्गो नलागिसकेका ३१ वटा आयोजनालाई ‘आइडिएसन प्रोजेक्ट’ का रुपमा ‘सोकेस’मा राखिँदैछ । यस्ता आयोजना विकास गर्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सुझाव लिने प्रयोजनका लागि पनि सोकेसमा राख्न लागिएको हो । ती आयोजना विकास गर्न सम्भव छन् वा छैनन् भन्ने कुरा लगानीकर्ताले पनि हेर्ने र सुझावसमेत दिने भएकाले यस्ता आयोजना सोकेसमा परेका हुन् । यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताबाट प्रतिक्रिया र सुझावको अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौं ।
लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल खोज्छन् । लगानीकर्ताका लागि सरकारले आर्थिक ऐनले दिएका सुविधाबाहेक लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरी कुनै सुविधा वा प्याकेज दिन सकिन्छ वा सकिँदैन ?
आर्थिक ऐनमार्फत् क्षेत्रगत रुपमा यस्तो आयोजनाका लागि हामी यति सुविधा दिने भनेर सरकारले भनेको हुन्छ । कर छुटलगायतका सुविधाका विषय यसमा पर्दछन् । यसका लागि धेरै अध्ययन विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो छुट सुविधा दिँदा अर्थतन्त्रलाई के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ । त्यो आयोजना भनेको आशयपत्र माग गरेको मात्रै हो । आशयपत्र माग भइसकेपछि विकासकर्ता छनोट गर्दैगर्दा र विभिन्न कम्पनीका प्रस्ताव विश्लेषणपछि सम्झौता गर्दैगर्दा शर्तका कुराहरु आउने हो । हामी परियोजनाका लागि आशयपत्र माग गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनसम्म पुग्न विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि पर्याप्त समय पनि रहन्छ । आयोजना विकासको ढाँचा के हुन्छ र के शर्त राखिन्छन् भन्ने कुरा आसयपत्र माग गरेपछि विकासको चरणमा जाँदै गर्दा निर्क्योल हुने हो ।
केही विषयवस्तु वार्ता चरणमा आउने हुन्छ । हामीले गरेको अध्ययनलाई विकासकर्ता कम्पनीले पनि हेर्छु भन्ने हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनका हिसाबले पनि उनीहरुले पनि हेर्छ । अनुमानित जोखिम बाँडफाँट र व्यवस्थापन को–कस्ले गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । कुनै पनि देशमा भन्ने बित्तिकै लगानी आइहाल्ने पनि हुँदैन । इच्छालाई प्रतिवद्धतामा परिणत गर्ने काममा पनि समय लाग्छ । प्रतिवद्धता भनेको परियोजनामा लगानी बोर्डले दुवै पक्षको प्रतिवद्धता हेर्छ । प्रतिवद्धता र प्राप्तिको अन्तर घटाउनका लागि पनि केही विषय हेर्नुपर्छ ।
अघिल्ला दुईवटा लगानी सम्मेलन जस्तै यसपटकको सम्मेलन पनि कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुन्छ भनेर कतिपयले टिप्पणी पनि गरेका छन् नि ?
पाँच खर्ब लागतका परियोजना यतिबेला कार्यान्वयनको चरणमा छन् । निर्माणमा जानु भनेको परियोजनाकर्ताले जोखिम बहन गरिसकेका छन् । निर्धारित समय पूर्व नै टुङ्गो लगाउने निर्माणकर्ताको सदीक्षा छ । हाम्रो पनि त्यही छ । हामीले आत्मविश्वास प्रस्तुत गरेका छौँ । निर्माण चरणमा गएका आयोजनाका विकासकर्तालाई सोध्नु भयो भने थाहा हुन्छ । कोरोना कालमा १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको अरुण तेस्रो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत बराबर छ ।
चिनियाँ लगानीककर्ताको हुवासिन नारायणी सिमेन्टले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गरेको छ । यी त हाम्रा खास देखाउने प्रगति हो । हुवासिनले २४ महिनामा टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामा थियो । भयो पनि । अरुण तेस्रोको त सात वर्षको थियो । सोही अनुसार काम भइरहेको छ । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको परियोजनाका हकमा सकारात्मक नतिजा नै देखा परेको छ ।
तपाईले यसो भनिरहँदा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । आलोचना त भएकै छ नी ?
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको हकमा केही ढिला भएको हो । सो परियोजनाको सुरुवात २०१४ मा भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन त्यसमा हुन सकेको थिएन । त्यसमा बजारको सुनिश्चितको विषय पनि थियो । हामीले शर्तसहित म्याद थप गरेर दिएका छौ । भारतीय भूमि भएर दीर्घकालीन रुपमा पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश पुगेको स्थितिमा त्यसका अन्य विषयहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने नै हो । उसले फाइनलाइज्ड इनिसियल सेल्सको दस्तावेज बुझाइसकेको हुनाले अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ला । आशा गरौँ, थप केही विकास हुन्छ र सिरियस्यल्सी विकासकर्ता हुन्छ भन्नेमा हामी छौँ । बोर्डमा रहेका परियोजनाहरु परिणाममुखी र नतिजामुखी ढाँचामा अगाडि बढाएका छौँ भनेर हामीले आफैँ दाबी गर्नुभन्दा पनि विकासकर्ताको पक्षबाट पनि त्यस खालको तदारुकता र प्रतिवद्धता भएको होला भन्ने अपेक्षा गरौ ।
लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि कानुनी र संरचनागत सुधारका पक्षमा के कस्ता प्रयास भएका छन् र त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको होला ?
यो आफैमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार जरुरी छ । ऊर्जा क्षेत्रमा एक प्रकारको सहज नीति तय भएकाले सहज भएको छ । व्यावसायिक रणनीतिक योजनासहित संस्थालाई अगाडि बढाइएको छ । यही सम्मेलनको तयारी नहुँदो हुँदो त १२ वटा ऐन र २ वटा नियम सुधारको तयारी भइरहेको छ । सार्वजनीतिक–निजी साझेदारी ऐनका सम्बन्धमा पनि हामीले धेरै ठूलो प्रयास गरेको छ । त्यसमा बोर्ड स्थायी संस्था, गरिमामय, स्थायित्व पनि छ । लगानी बोर्डको संस्थागत स्मरण र ध्यानलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले यसको संस्थागत क्षमता विकासका लागि छुट्टै खालको जनशक्ति र इन्भेस्टमेन्ट क्याडरहरु चाहिन्छ । त्यसका लागि हामीले संशोधनका लागि पठाएका छौ ।
निजामती कर्मचारीको महत्व त यसमा छँदैछ । विकास प्रशासन पनि यसमा छ । कानुन सेवा, लगानीका लागि पनि विशेष प्रकृतिको जनशक्ति चाहिन्छ । कर्पोरेट कल्चरसहितको जनशक्ति चाहिन्छ । विकासकर्ताले पनि लामो समयसम्म उपलब्ध हुने जनशक्तिको खोजी गर्दो रहेछ, हाम्रो अनुभवले पनि त्यही भनेको छ । ३० वर्षसम्म म तपाईँसँग जोडिएर काम गर्छु भनेर आउनेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । एचआर अटोनोमीलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, फिटा, भूमि प्रशासनसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्तिका विषयमा पनि लगानीकर्ताले भोग्दै गरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि कार्यदलले निजी क्षेत्रसँगको प्रत्यक्ष सहभागितामा ती प्रावधानको पाटोमा मस्यौदा तय गरिएको छ । त्यसैले यो प्रस्थान बिन्दु हो भन्छु म त । लगानी सम्मेलन भनेको पनि एउटा हो, एउटा प्रक्रिया हो । यो आफैँमा लक्ष्य होइन । सुधारको पाटोमा जे जति हामीले गर्यौँ, यो आफैँमा सकारात्मक सुरुआत हो । हाम्रो सुधारको प्रक्रियाले एउटा गति पाउनु नै पर्छ । हामी भरपर्दो गन्तव्य हौँ ।
केही क्षेत्रमा आकर्षित गन्तव्य पनि हौंला । हामीले केही नयाँ नीति पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोजन भविष्यको परियोजना हुन् । त्यसको एउटा नीति आएको छ । सँगसँगै सुधारको क्रममा बोर्डले स्तरीय कार्यान्वयन कार्यविधिहरू बनाइरहेको छ । यसले समय किटान गरेर उत्तरदायी हुनुको साथै काममा पनि सहजता प्रदान गर्दछ । मुनाफा आर्जन गरेर आउन र मुनाफाको ‘रिप्याक्ट्रियसन’को सहजीकरण गर्न पाउँ भनेर हामी कुरेर बसेका छौँ । अहिले त हामीले निर्माण चरणको ‘रिप्याक्ट्रियसन’ हेर्दैछौ । त्यसलाई पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न हामीले ‘ट्रान्सफर र फरेन एक्सचेञ्ज’को कार्यविधि बनाएका छौँ । आशयपत्र आह्वान गरिने परियोजनाको हकमा ‘सोलिसेटेसन, प्रोजेक्ट प्रोसेस, त्यसलाई अनसोलिटेडेड र आशयपत्र ग्रहण नगर्नेसम्मको पनि एसओपी बनाउँदैछौँ । यो सम्मेलनमा नै यसलाई सार्वजनिक गने तयारीमा छौँ ।
अहिलेसम्म कति देशका कति लगानीकर्ता सम्मेलनमा आउने निश्चित भएको छ त ?
हामीले एक हजार चार सयभन्दा बढी पाहुनालाई लगानी सम्मेलनको निम्तो दिएका थियौँ । उच्च तहका नेतृत्व तथा सहभागीहरुको लागि लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक एवम् अर्थमन्त्रीको तहबाटै निम्तो गएको छ । लगानी बोर्डबाट पनि निम्तो गएको छ । अस्ति शुक्रबार बेलुकासम्ममा बक्तासहित विभिन्न ४३ देशका छ सयभन्दा बढी सहभागीको सुनिश्चित भइसकेको छ । भारतबाट ९७, चीनबाट ८२, अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्यबाट समान १६, बङ्गलादेशबाट १३, जर्मनीबाट १२, मलेसियाबाट ११, युनाईटेड अरब इमिरेट्सबाट आठ, दक्षिण कोरियाबाट आठ, पाकिस्तानबाट सात, अस्ट्रेलियाबाट सात, सिङ्गापुरबाट पाँच जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । कतार, बहराइन, फिनल्याण्ड, कोलम्बियालगायत विभिन्न मुलुक र विकास साझेदार तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ ।
विकास साझेदारहरु पनि निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका छन् । ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (युएसए) बिआइआई (युके) फिनफण्डलगायत विकास साझेदारहरु सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । उनीहरुले नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य र उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने बुझिसकेका छन् । केही विकास साझेदारले लगानी गरिसकेका पनि छन् । निजी क्षेत्रले आफैँ विदेशबाट पूँजी भित्र्याएर लगानी गरिरहेका छन् । लगानी सम्मेलन उनीहरुका लागि पनि ‘प्लेटफर्म’ हो । व्यवसाय–व्यवसाय (बी टु बी) लगानी सञ्जाल निर्माणका लागि पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । हामी गुणस्तरीय लगानीको खोजीमा छौँ । गुणस्तरीय लगानीले हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्छ । माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा दीर्घकालीन सहुलियत ऋणका लागि सम्मेलनका क्रममा केही घोषणा हुन सक्छ ।
सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनका लागि अनलाइनमार्फत् दर्ता खुलाइएको थियो । त्यसमा एक हजारभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । ती आवेदनको विश्लेषणको काम भइरहेको छ । अनलाइनमार्फत् परेका आवेदनका छनोटका केही आधार तय भएका छन् । सम्मेलनका तयारीका कामहरु त अन्तिम दिनसम्म पनि निरन्तर चलिरहन्छन् ।
अन्त्यमा लगानी सम्मेलन सफल पार्न आम नेपाली नागरिकलाई तपाईंको आह्वान के रहन्छ ?
मूलतः यो राष्ट्रिय उत्सव हो । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१४ को पूर्वसन्ध्यामा छौँ । योजनावद्ध विकासका लागि यस्ता सभा सम्मेलन जरुरी छन् । सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबैको भूमिका छ । स्वदेशी पूँजी, वैदेशिक लगानी सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई विश्वासमा दिलाउनका लागि हामी सबै काम गर्छौं । विगतमा पनि सम्मेलनहरु उपलब्धिपूर्ण नै थिए । यसपटकको सम्मेलनबाट पनि सफलता हासिल हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ । विश्वव्यापीरुपमा नै हामी एउटा सन्देश दिन चाहन्छौं । रासस
