१७ बैशाख, काठमाडौं ।  रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी एनआरएनए र एचआईडीसीएलबीच साेमवार एक सम्झौता भएको छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) नेपाल र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) बीच सम्झौता भएको हाे ।
लगानी सम्मेलनका अवसरमा सोमबार ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको रोहबरमा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्षहरुबीच सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतामा कतार, यूएई, बहराइन, जापान, ओमन, मलेसिया,साउदी अरव,कुवेत र इराकका एनसीसीहरुको संलग्नता रहेको छ ।

जसअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारका अध्यक्ष रमेश भट्ट, युएईका अध्यक्ष विकास शाही, बहराइनका

अध्यक्ष राजुकुमार श्रेष्ठ, मलेसियाका अध्यक्ष बिनोद थापा, इराकका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ, साउदी अरबका अध्यक्ष रविना अर्याल र ओमानका

अध्यक्ष बिकल झा, कुवेतका अध्यक्ष रणध्वज लामा र जापानका महासचिव टिकाराम खरेलले हस्ताक्षर गर्नु भएकाे छ  ।

सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने बाटो खुला भएको बताउनु भयाे  ।

‘रेमिट्यान्स रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अनुसार यो सम्झौता भएको हो’, बस्नेतले भन्नु भयाे ।  ‘नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको अभियानमा यो कोशेढुंगा हुनेछ।’

मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयभित्र धेरै पटक ऊर्जामा रेमिटको रकम लगानी गराउन गृहकार्य गरेको र सो अनुसार सम्झौता भएको बताउनु भयाे  ।

मन्त्री बस्नेतले यसरी हुने लगानीमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुने १० प्रतिशत स्थानीयको र ३९ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउनेको हुने गरेर परियोजना अगाडि बढाउने तयार गरिएको बताउनु भयाे ।

यसैगरी एचआईडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले वैदेशिक रोजगारीमा बस्नेहरुको लागि परियोजना ल्याउने र त्यसमा सो रकम लगानी हुने जानकारी दिनु भयाे ।

अहिले एनसीसीसँग सम्झौता भएको र यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिए ।

सो अवसरमा बोल्दै एनआरएनएका अभियन्ता आरके शर्माले बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई उद्यमशील बनाउने योजनाअनुसार यो सम्झौता गरिएको बताउनु भयाे  ।

‘उहाँहरुको सानोभन्दा सानो रकम बचत गरेर देश विकासमा लगाउने र त्यो रकम भविष्यमा श्रमिक तथा रोजगारीमा गएकाहरुको लागि आयस्रोत हुने खालको योजना अनुसार सम्झौता गरिएको हो’, शर्माकाे भनाइ थियाे  ।

शर्माले निरन्तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि पहलकदमी लिँदै आएका छन् ।

सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा एनआरएन अभियन्ताहरु महेश श्रेष्ठ, नरेन्द्रबहादुर भाट, कुल आचार्य, राज रेग्मी (राज) र टिबी कार्कीको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

यही सन्दर्भमा हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको अगुवाईमा विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

यस आवधारणा अन्तर्गत आयोजनाको कुल शेयर पुँजीको २९ प्रतिशत बैदेशिक रोजगारहरुको लागि छुट्याउने गरी हाल दुईवटा आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा छन् ।

बैदेशिक रोजगारहरुको विप्रेषण आप्रवाहको उपयोग गर्ने गरी विशेष प्रकृतिको ऋण उपकरणका माध्यमबाट ती र यस्तै प्रकारका आयोजनाहरुको लागि आवश्यक लगानी योग्य रकम जुटाउन सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

त्यस्ता उपकरणहरुको सम्भावना पहिचान गरी कार्यान्वयनयोग्य ढाँचा तयार गर्न तथा त्यस विषयमा बैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रोजगारहरुलाई सुसुचित गराउन बैदेशिक रोजगारहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक संस्थाहरुसँग हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सहकार्य गर्ने बताइएको छ ।

सम्झौताअनुसार एचआईडीसीएले रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अनुरुप अघि बढाएका ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा रहेकाे ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्वुवा खोला जलविद्युत आयोजना र ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको शेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिवद्धता अनुरुप बैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराउने छ ।

उल्लेखित आयोजनाहरुको ऋण लगानीका लागि वित्तीय सम्भाव्यता र प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि बैदेशिक रोजगार केन्द्रित विशेष

प्रकृतिका ऋण उपकरणहरु जारी गर्ने, कम्पनीबाट ऋण वा शेयर लगानी भएका जलविद्युत तथा अन्य नविकरणीय उर्जाको विकाससँग

सम्बन्धित आयोजनाहरुको उपयूक्त वित्तीय ढाँचा तयार गरी बैदेशिक रोजगारहरुलाई ऋण वा शेयर लगानी उचित अवसर प्रदान गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यस्तै एनआरएनएको तर्फबाट ७ एनसीसीहरुले बैदेशिक रोजगारका लागि कम्पनीले अघि बढाएका शेयर लगानी तथा विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरणको सम्वन्धमा बैदेशिक रोजगारहरुलाई सुसुचित गराउने छ ।

वचतको आवश्यकता तथा त्यस्तो वचतको रकम नेपालमा लगानीको अवसर र सम्भावनाका सम्बन्धमा बैदेशिक रोजगारहरुलाई वित्तीय सक्षरता गराउने प्रतिबद्धता पनि सम्झौतामा जनाइएको छ ।