२७ बैशाख, काठमाडौँ ।    अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कठोर नीति ल्याउनेभन्दा पनि सुधारात्मक र रूपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको पूर्व–बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता हटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्ने र केही क्षेत्रमा सुधारात्मक तथा रूपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गर्ने बताउनुभएको हो ।

सरकार निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारका नीतिबिच एकरुपता र सामञ्जस्ययता कायम गरिने दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।  दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव नभए पनि साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।”

त्यस अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजार माग र आपूर्ति दुवै घटेका कारण समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताउनुभयो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत छोटो समयमा कानुन परिवर्तन गरेर लगानी वातावरण बनेको सन्देश दिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

आगामी आवको बजेटले निजी क्षेत्रका माग र सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल र एकरुपता हुनुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट लगानी दशक घोषणा गरिनुपर्ने, ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिमा लगाएको करले गलत सन्देश गएको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई नियमन र निगरानी गर्ने संस्था धेरै हुँदा समस्या भएको ढकालको बुझाइ थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर दर देखिएकामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समस्या हुने बताउनुभयो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको सङ्ख्या बढिरहेको उहाँको भनाइ छ । कोभिडपछि सरकारले लिएका सङ्कुचित वित्त र मौद्रिक नीतिका कारणले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अहिले समग्र मागमा सङ्कुचन आएका कारण निजी क्षेत्र लगानी बढाउनेभन्दा पनि भएको लगानी कसरी बचाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन थालेका बताउनुभयो ।

बजेट ठूलो आकारमा ल्याउन स्रोतमा दबाब पर्छ र स्रोतको दबाब थेग्न निजी क्षेत्रमाथि करको भार थप्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरेर बजेट आउनुपर्ने आवश्यकता अग्रवालले औँल्याउनुभयो ।

आयातित वस्तुको गुणस्तर र लेबलिङ आवश्यक रहेको, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बहु दरमा जानुपर्ने, कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुमा दुई तहको भन्सार कर लगाउनुपर्नेलगायत सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले बैङ्किङ क्षेत्र ऐतिहासिकरुपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । “बैङ्किङ क्षेत्रसँग रु पाँच खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।

अब साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत दिनेभन्दा पनि वित्तीय पहुँच बढाइनुपर्छ”, केसीले भन्नुभयो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा भ्याट फिर्ता दिने भनेर अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा भ्याट छुट गर्ने भनेकामा त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्टार एवं अर्थविद् अच्युत वाग्लेले अर्थतन्त्रको समस्याबारे सबैलाई थाहा भए पनि त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

सरकारले कठोर भएर एकपटक हिम्मतका साथ रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनका लागि क्षेत्र पहिचान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

होटल सङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष सिर्जना राणाले होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रले पाउने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, भारतीय पर्यटकले नेपालमा आउँदा बोक्न मिल्ने रकमको सीमा रू २५ हजारबाट बढाउनुपर्ने, विलासिता करमा छुट दिइनुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभयो ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रको तथ्यगत विश्लेषण गरेर उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उत्पादनको इन्जिनका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपाल नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको, कालोसूचीमा रहेका व्यवसायीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र ल्याउने गरेको लगायत विषय उठाउनुभयो ।