०१ जेठ, काठमाडौँ ।   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा आज बसेको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच बढाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सहजरुपमा उपलब्ध गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन कायम  गर्ने कार्यलाई जोड दिइएको छ ।

बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यसै नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले आव २०८१/०८२का लागि बजेट ल्याउने छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उपज उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सिँचाइ आयोजनालाई थप परिष्कृत बनाएर अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

तराई–मधेसका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको सङ्कल्प छ ।

राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिने भएको छ ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशको विशिष्टतामा आधारित भएर ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन ल्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।

भूमिगत जल भण्डारको पुनः भरण र सिँचाइ सुविधा बिस्तारका लागि पानी सञ्चय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिने एवम् बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता राखिएको छ ।

नदी कटान, डुबान र पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गर्ने, नदी उकास जमिन उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा थप तीन हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार भएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्ने कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यही वैशाख २६ गते सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता दुई हजार नौ सय ४० मेगावाट पुगेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भई उत्पादित विद्युत् प्रसारण र वितरणमा सहजता भएको छ ।