३१ जेठ, काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आफ्नो कार्यकाल सम्हालेकाे एक सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

उहाँले हिजाे मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न आठ कानुन समावेश गरिएका केही नेपाल ऐन संशोधन, अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको लगायतका एक सय एक काम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

यस्तै मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमुना ढाँचा स्वीकृत गरिएको, नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको समीक्षामा उल्लेख छ ।

भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गरिएको तथा स्थानीय तहमार्फत सीप विकास एवं प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

यसैगरी हलाल फुड्स र स्पोर्टस् फुटवेयरको नेपाल गुणस्तर मापदण्ड तयार गरिएको, ह्युम पाइप, पावर टिलर, मिनी टिलर, सेफ्टी ग्लासलगायतका वस्तुको नेपाल गुणस्तर मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको तथा लघु, घरेलु साना उद्योग नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न व्यवसाय सम्वद्र्धन केन्द्र (इन्क्यूवेशन) सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा गरिएको, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट स्तरोन्नति भएका उद्योगलाई सहयोग गर्न सञ्चालन गरिएको ग्रोथ मोडल कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार न्यूनतम छ महिनाको माग धान्न सक्नेगरी नुनको भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्यान्न बैङ्कमा आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न सञ्चय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, उद्योगमा ऊर्जा तथा गुणस्तर व्यवस्थापनसम्बन्धी असल अभ्यास लागू गर्न तीन उद्योगमा तालिम प्रदान गरिएको, दैजी औद्योगिक क्षेत्रको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यका लागि र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यका लागि निकायगत समन्वय भएको छ ।

यस्तै लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रस्थित पशु वधशाला सञ्चालनमा आएको, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न प्लट अनुमति लिई कानुनले तोकेको समयावधिभित्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन नगरेका सिमरा तथा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ५१ प्लटको अनुमति पत्र खारेज गरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ४१ प्लट र भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका २४ प्लटको सूचना प्रकाशन भई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ‘ए’ विस्तार अन्तर्गतको एक सय ७८ विगाह क्षेत्रफल र पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । यस्तै सरकारबाट घोषित औद्योगिक ग्राममध्ये तनहुँको आबुखैरेनी औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ ।

उहाँका अनुसार दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण स्थलको पहुँच मार्गका रूपमा रहेको जमुनाह–नेपालगञ्ज–कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला सडकको दैलेखसम्मको मोड सुधारको कार्य गरिएको र धौवादी फलाम खानी पहुँच मार्ग निर्माण गरिएको छ ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा दैजी इण्डष्ट्रियल पार्क, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, फलाम, तामा र चून ढुङ्गा खानी सम्बन्धी परियोजना लगानीका लागि प्रदर्शन गरिएको, कतार, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रावधान बमोजिम राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।

यस्तै नेपाल–बङ्गलादेश सातौँ वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न गरि नेपालबाट निर्यात सम्भाव्यता भएका १० वस्तुमा भन्सार तथा अन्य शुल्क न्यूनीकरणका लागि बङ्गलादेश सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारत सरकारलाई विराटनगर–जोगबनी र सुनौली–नौतनवा रेलमार्गमा सबै प्रकारका कार्गोलाई अनुमति दिने, बल्क कार्गोको परिभाषा विस्तार गर्ने तथा काँकडभिट्टादेखि फूलबारी (भारत) हुँदै बङ्गलादेश रुटमा तौल प्रतिबन्ध हटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने काम गरिएको जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहरीकरणका लागि नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी गत वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याइएको, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि सम्पर्क निकाय तोकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिएको लगायतका काम गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।