३२ जेठ, काठमाडौं । भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिजक जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड कोड’ (एचएस कोड) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो ।

एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ ।

उक्त ढाँचाको पहिलो कोठामा सिरियल नम्बर, दोस्रो कोठामा एचएस कोड र तेस्रो कोठामा विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धनिराम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सिरियल नम्बर र दोस्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो । बिजको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एचएस कोडको सुरुको चार अङ्क अनिवार्य खुलाएको हुनुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थाले आगामी दिनमा कुनै पनि सामान वैध ‘च्यानल’बाट आएको हो वा होइन भन्ने छुट्याउन सजिलो हुने र बिजकमा बिक्री भएको सामानको एचएस कोड अनिवार्य

गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार अनुगमनका क्रममा अवैधरुपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए÷नभएको सजिलै छुट्टाउन (ट्रयाक) गर्न सकिन्छ शर्माले जानकारीदिनु भयो ।

यही जेठ १६ गतेदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको शर्माले जानकारी दिनुभयो । योसँगै व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा अनौपचारिक माध्यामबाट ल्याएर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ ।

अनलाइन बिलिङ प्रणालीमार्फत आयातित सामान तथा आन्तरिक खपतको तथ्याङ्क सङ्कलनमा समेत नयाँ व्यवस्थाले सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।