०८ असार,  काठमाडौँ ।  अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययाेजना  बनाउने काम थालेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मन्त्रालयका दुवै सचिव, महाशाखा प्रमुखहरू र भन्सार र राजश्व प्रशासनका उच्च अधिकृतहरूको बैठक बोलाएर कार्ययोजनाबारे शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल गर्नुभएको हो ।

त्यस क्रममा मन्त्री पुनले कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी वस्तुवादी योजना तयार पार्न निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री पुनले बजेटको आकार कूल ग्राहस्थ उत्पादनसँग मेल खाने खालको भएकाले कार्यान्वयन सहज भएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘खर्च बढाउने गरी र कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी वस्तुगत कार्ययोजना बनाऔँ’, जति समयमै गर्न सकियो र खर्च बढाउन सकियो त्यति नै बजार चलायमान हुने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ।

‘हामीले अहिले असारमा गरिरहेको खर्च ६ महिनाअघि गर्न पाएको भए दुई/तीनपटक बजारमा ‘सर्कुटेल’ हुन्थ्यो । त्यसबाट राजश्व सङ्कलन हुन्थ्यो, रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । हामी परम्परागत नहोऔँ, समयमै र छिटै काम गर्ने गरी योजना बनाऔँ ।’

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक योजना बनाएर काम गर्न र दसैँ तिहारजस्ता ठूला पर्वको बिदा ख्याल गरेर मात्र कार्ययोजना बनाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

श्रोतले नधान्ने गरी २० खर्बको बजेट आउने बजार हल्लाबिच १८ खर्ब ६० अर्बको वस्तुवादी बजेट ल्याउन सकिएकामा सन्तोष लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री पुनले नयाँ आयोजनामा भन्दा चालु र ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको चर्चा गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अवस्तुवादी राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकाले लक्ष्यभन्दा धेरै काम राजश्व सङ्कलन भएको उहाँको टिप्पणी थियो ।

‘म अघिल्ला अर्थमन्त्री वा अरू कसैलाई आरोपित गर्न चाहन्न । कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ४२ प्रतिशतको राजश्व वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण हुनुमा अर्थमन्त्री वा हाम्रो प्रणाली कसको दोष हो । त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्ला’, उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको चर्चा गर्दै उहाँले पूरा नगरी नहुने अरू चालु आयोजनाको निर्माण सक्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको जनाउनुभयो ।

त्यसले रोजगारी सृजना गर्नुका साथै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै योगदान पुग्ने मन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले स्थानीयतहमा जाने समानीकरण रकम तत्काल निकासा गर्न निर्देशन दिनुभयो । ‘७ सय ५३ वटै स्थानीय तह बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन् । समानीकरणको बजेट भरसक शतप्रतिशत नै पठाऔँ ।

नभए पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी जाने व्यवस्था मिलाऔँ’, मन्त्री पुनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो । उहाँले कर्मचारीलाई उच्च मनोबल र आँटका साथ काम गर्न निर्देशन दिँदै कानुनसम्मत काम गर्दा नडराउन आग्रह गनुभयो ।

मन्त्री वा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो ओहोदाका कसैले कानुनबाहिर गएर काम गर्न निर्देशन दिए अवज्ञा गर्न उहाँको सुझाव थियो ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले आफू करिब चार महिनाअघि मन्त्रीका रुपमा आउँदा एक हजार फाइल ‘पेन्डिङ’ मा रहेको चर्चा गर्दै अहिले आफ्नो टेबलमा आएको फाइल एक दिन पनि नरोकिएको बताउनुभयो ।

बजेटसँग तालमेल हुने गरी वित्त नीति आउने विश्वास

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक वित्त नीति (बजेट) वस्तुगत र यथार्थपरक आएकामा सबैतिरबाट प्रशंसा भएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री पुनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्त नीतिसँग तालमेल हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच सामञ्जस्यता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे मानिसहरूले विगतदेखि नै अनावश्यक टिप्पणीहरू गर्ने गरेको भन्दै पुनले वित्त नीतिभन्दा फरक मौद्रिक नीति नआउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘मानिसहरूले मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर अनावश्यक टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ । विगतमा पनि त्यस्तो टिप्पणी हुने गरेका थिए’, मन्त्री पुनले भने, ‘राष्ट्र बैङ्क राज्यकै निकाय भएकाले वित्त नीतिभन्दा फरक हुँदैन भन्ने विश्वास छ । नीतिगत एकरुपता भएपछि अनावश्यक टिप्पणी र आशङ्का गर्ने ठाउँ हुँदैन । नतिजा पनि राम्रै आउँछ ।’

पुनले विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने आधार देखिएको उल्लेख गरे ।