२४ असार, काठमाडौँ ।   नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न पाँच बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको साेमवारको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पाँच बुँदाका आधारमा अघि बढे सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभएको हाे ।

बैठकमा अधिकारीले तीन चरणमा बचत फिर्ता गर्न सकिने योजना समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँले पहिलो चरणमा एक लाखसम्म, दोस्रो चरणमा  पाँच लाखसम्म र तेस्रो चरणमा  पाँच लाखभन्दा बढी बचत हुने बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न सकिने सुझाव दिनु भएकाे समितिले जनाएकाे छ ।

समस्या समाधान गर्न ‘डेडिकेटेड’ समूह बनाउने, समस्याग्रस्त बैंकका समस्या समाधान गर्दा अपनाइएका तरिकाका आधारमा अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ ।

भूगोलको सीमा नराखी कारोबार गरेका सहकारीका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको सुझाव थियो ।

सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायको स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी स्वनियममा चल्छन् भनी छोड्न नहुने, ऋणीका बारेमा सहकारीलाई कुनै जानकारी नहुने गरेकाले त्यो समस्या  समाधानको उपाय विषय निश्चित गर्न पनि विज्ञले सुझाएका छन् ।

बैठकमा कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले विद्यमान स्थितिमा एउटै केन्द्रले काम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल बैकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष सुनील केसीले सहकारीको जस्तो समस्या अरू वित्तीय संस्थामा पनि आउनसक्ने तर्फ सचेत गराउँदै त्यसअघि नै छिटो समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

अघिल्लो सहकारी सुझाव कार्यदलका संयोजक डा जयकान्त राउतले सुझाव कार्यान्वयन नभएकैले सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

बैठकमा सभापति सूर्य थापाले सरकारले पीडित बचतकर्तालाई पैसा दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल भई नसकेको बताउनुभयो । बचत फिर्ता गर्नु सम्बन्धित सहकारीको मुख्य काम भनी अहिले छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा  पाँच लाखसम्म बचत हुनेलाई फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख भई आएपछि केही सहकारीले बचत टुक्रा बनाएर  पाँच लाखभन्दा कम बनाउने बदमासी गर्न थालेको सूचना पनि समितिले पाएको त्यसअवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।