२३ भदाै,काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारी ऐनमा स्वनियमन व्यवस्थाले अपेक्षाकृत परिणाम नदिँदा सहकारीमा विकराल अवस्था आएको बताउनुभएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज अर्थमन्त्रीसहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी,

राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरेको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारीको ऋण तिर्दिन भनेर अभियान चलाउनेमाथि सरकारले छुट नदिने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख मिश्रित रहेको भन्नुहुँदै सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई संविधानमा व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय केही सहकारीले अपारदर्शी रुपमा रकम अपचलन र दुरुपयोग गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले सहकारीको हिसाबले भन्दा पनि निजी क्षेत्रका हिसाबले चल्न खोज्दा समस्या भएको बताएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई दोस्रो नियमन निकाय बनाएर प्रभावकारी रुपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले संविधान र कानूनी व्यवस्थामा आधारित भएर समितिको प्रतिवेदनको अन्तिम रूप दिने गरी सुझाव लिनको लागि अर्थमन्त्रीसहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरेको बताउनुभयो ।

यसअघि, समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोगमा संलग्न भनिएका आरोपित, पीडित, सहकारी विज्ञ, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।