०८ पुष , काठमाडाैं ।   परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा युरोपका केही देश र भारतको करिब दुई हप्ता लामो भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कनुभएको छ ।

स्वदेश फर्किएपछि आज साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै आफूले युरोपमा महत्वपूर्ण भेटघाट तथा वार्ता गरेको र नेदरल्याण्डको हेगमा अवस्थित

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालका तर्फबाट जलवायु न्याय मागका लागि आधारहरु प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री डा राणा गत मङ्सिर २२ मा युरोपतर्फ लाग्नुभएको थियो । उहाँको यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका

तर्फबाट प्रस्तुती दिने रहेको थियो । मन्त्री डा राणाले आफू र आफ्नो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले गत मङ्सिर २४ मा सो अदालतमा यस विषयमा कुरा उठाएको बताउनुभयो ।

विमानस्थलमा मन्त्री डा राणाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस्) को माग गरेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसपछि उहाँले लक्जेम्बर्गका उपप्रधानमन्त्री, विदेश एवं वैदेशिक व्यापारमन्त्री जेभियर बेटेल र बेल्जियमका विदेशमन्त्री बर्नार्ड क्विन्टिनसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका बारेमा कुराकानी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

आफूले यस भ्रमणकै क्रममा युरोपियन युनियनका कमिसनर फर क्लाइमेट एक्सन ओपके होस्त्रा र कमिसनर फर इन्टरनेशनल पार्टनरसिप जोजेफ सिकेलासँग बेल्जियमको ब्रसेल्समा छुट्टाछुट्टै

भेटवार्ता गरी नेपाल र युरोपियन युनियनबीचको सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असर र नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्यायका बारेमा कुरा गरेको जानकारी दिनुभयो ।

साथै उहाँले युरोपेली आकासमा नेपाली वायु सेवालाई लगाइएको प्रतिबन्ध (सेफ्टी लिस्ट) सम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा पहल गर्न पनि उहाँहरुलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री डा राणाले जर्मनीको पोट्सडाममा अवस्थित जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थामा पुगेर त्यहाँका वैज्ञानिक एवं अनुसन्धानदाताहरुसँग अन्तक्र्रिया गरी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्र र समुदायमा परेको असरबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी यही पुस २ गते परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजिबिटी)

व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा नेपालले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गराएको पनि बताउनुभयो ।