२३ पुष,काठमाडौं ।      सरकारले ‘विकास सहायता परिचालन नीति,२०८१’को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी विकास सहायता व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित विकास सहायता परिचालन नीति, २०८१ मस्यौदा तयार पारेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन, सहुलियतपूर्ण सहायतामा आएको गिरावट, निजी क्षेत्रको भूमिकाको महत्व, र सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महसुस भएको विकास सहायताको आवश्यकताअनुरुप नीति परिमार्जन हुन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले विकास सहायता परिचालनको अनुभव, सिकाइका आधारमा यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउन र उपलब्ध अवसरलाई उपयोग गर्न नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसँगै सहायताका नयाँ मापदण्डअनुसार प्राप्त हुने स्रोतलाई उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विकास साझेदारसँग साझेदारीमा काम गर्ने, जलवायु वित्तमार्फत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिने, र आवधिक योजना हासिल गर्न स्रोत– साधन परिचालनमा सहयोग लक्ष्य निर्धारण अर्थमन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।