१४ माघ, काठमाण्डौ ।    सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको सम्भावित ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्न सक्ने बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का वक्ताहरूले नेपालले कानुनी सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर हुँदा जोखिम बढेको धारणा राख्नुभयो ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्भावित जोखिम टार्न सबै निकाय र सरोकार भएकाहरूले आ–आफ्नो काम जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयोे ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा निर्दोष नफस्ने र दोषी नउम्कने गरी काम गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अभियोजनका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको कारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीको अवस्थासम्म पुगेको र अबको एक वर्ष गम्भीर भएर नलागे हामी गम्भीर सङ्कटमा पर्नेछौँ भन्नु भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ जोखिम बढिरहेको र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यमा विभागले पछिल्लो समय उत्कृष्ट कार्य गरेको र अर्धवार्षिक अवधिमै १५ वटा मुद्दा दायर गरिसकेको बताउनु भयो ।