२९ चैत्र,  काठमाडौँ ।    नेपाल र भारतबीचको वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज एवं सरल बनाउन  काठमाडौँमा बिहीबारदेखि जारी  वार्ता शुक्वावार सम्पन्न भएको छ ।

दुइ देश बीच अवैध व्यापार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेर दुई देशका भन्सार अधिकारीहरूको वार्ता  दुवै पक्षले भन्सार प्रक्रियालाई कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउँदै  निर्णय गर्दै सम्पन्र भएकाे छ ।

बैठकमा  दुबै देशका पदाधिकारीहरूले  ब्यापार  सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक्स लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सहमति जनाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने सहमति भएको भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै आयात–निर्यातसम्बन्धी पूर्वसूचना आदान–प्रदानका लागि समझदारी गर्ने, भन्सारसम्बन्धी आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन सुविधाको विस्तार गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने–जाने रेलमार्ग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (इसिटिएस) लाई सडक मार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने र लागत घटाउने सहमति भएको छ ।

भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी)हरू शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल एवं सहमति भएको जनाइएको छ ।

यही चैत २८ गते सुरु भएर आज सकिएको  वार्तामा नेपालको वार्ता टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा भारतका तर्फबाट राजस्व इन्टेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशक अभयकुमार श्रीवास्तवले गर्नुभएको थियो ।