३० जेठ, काठमाडौं ।   विश्व बैंक समूहले आगामी ६ वर्षमा नेपालमा कम्तीमा  २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको विनिमयदरअनुसार ३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

विश्व बैंक  नेपाल राष्ट्र साझेदारी रूपरेखा (सीपीएफ) मा यसबारे जानकारी दिइएको छ ।

यस अवधिमा विश्व बैंकले गर्ने लगानीमध्ये १ अर्ब ९५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिब २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण हुने छ । आईडीएले सरकारलाई ऋण सहयोग गर्छ ।

त्यस्तै, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतकै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आईएफसी) ले कम्तीमा ७५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमान गरेको छ । यो निकायले निजी क्षेत्रका परियोजनाहरूमा ऋण लगानी गर्दै आएको छ ।

हाल नेपालमा विश्व बैंकको कुल लगानी प्रतिबद्धता २ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यसमध्ये १ अर्ब ३० करोड डलर खर्च हुन बाँकी रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंक समूहले आगामी ६ वर्षका लागि तयार गरेको नेपाल राष्ट्र साझेदारी रूपरेखाले रोजगारी सृजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८८/८९ सम्मको लगानीलाई निर्देशित गर्ने यो राष्ट्र साझेदारीले नेपालको विकासमा सहायता प्रदान गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने मुख्य लक्ष्य लिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

रोजगारी सृजना गर्ने विकास, प्राकृतिक विपद्‍प्रतिको उत्पादनशीलता, सीमित कनेक्टिभिटी र कमजोर सार्वजनिक निकाय नेपालका सबैभन्दा सबैभन्दा ठूला चुनौती रहेको विश्व बैंकको नेपाल राष्ट्र साझेदारी रूपरेखाले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र साझेदारी रुपरेखा सार्वजनिक गर्न काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेन्साई झाङले विगत ३० वर्षमा नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा उदाहरणीय प्रगति हासिल गरेको बताउनु भयाे ।

सन् १९९५ मा नेपालमा गरिबीको दर ५५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो घटेर ०.३७ प्रतिशतमा झरे पनि आन्तरिक आर्थिक वृद्धिले त्यसलाई साथ नदिएको उहाँले उल्लेख गर्नु  भयाे ।

प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनको धक्काका हिसाबले नेपाल जोखिमपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण मानिसको मानिसको मृत्यु हुने जोखिमका हिसाबले नेपाल संसारकै दोस्रो जोखिमयुक्त देश भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा दिगो आर्थिक विकासका लागि धेरै र राम्रो रोजगारी सृजना गर्नु भएको उनको भनाइ थियो । त्यसका साथै प्राकृतिक विपत्तिबाट उत्थान गर्न सक्ने खालको वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयाे  ।

कार्यक्रममा नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रोजगारी सृजना नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको र त्यसको समाधानमा आफूहरूले ध्यान दिएको बताउनु भयाे  ।

विश्व बैंकको राष्ट्र साझेदारी रुपरेखा सोभियत स्टाइलको मास्टरप्लान नभई आगाामी ६ वर्षका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने रूपरेखा मात्रै भएको उहाँले बताउनु भयाे  ।

अाईएफसीका इमाड फाखुरीले विश्व बैंकले लगानी गरिरहेका तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउन आफूहरूले लगानी गर्ने बताउनु भयाे  ।

‘बैंक र आईएफसीले कामलाई एकअर्काका लगानीलाई परिपूरकको काम गर्छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि विश्व बैंकले डिजिटल विकासमा लगानी गर्छ ।

त्यसका लागि लागि राम्रो इन्टरनेट चाहिन्छ । आईएफसीले त्यो सुविधा पर्‍याउनका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लगानी गर्छ ।’

आईएफसीले नेपालकाे ऊर्जा, साना व्यवसायी लगायतका क्षाेत्रमा  लगानी गरिरहेको छ ।