१२ असार, काठमाडाै ।    स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले संसदबाट टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले संसदबाट टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बजेटमै टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा

ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकीन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख गरिनु राम्रो पक्ष भएको बताउनु भयाे ।

टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाट सम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना

अनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्री परिषदबाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा आफूहरुले गरेको उहाँकाे भनाइ थियाे  ।

सरकारको १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनालाई सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएको बताउनु भयाे ।

टेक एण्ड पे पीपीए हटाउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२ साल असार १० गते प्रतिनीधिसभामा घोषणा गर्नुभएको छ ।

बजेटमै टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तिय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकीन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

संसदमा स्पष्ट रुपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले टेक एण्ड पे पीपीए हटाइएको र अर्थमन्त्रीले शंसोधनको प्रश्तावसहित निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाट सम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना

अनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्री परिषदबाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।

सरकारको १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनालाई सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएकोले यसका

लागि हामी तयार रहेको तथा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका साथै विद्युत प्राधिकरण लगायतबाट समेत यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानीको उचित वातावरण निर्माण गरी सबै किसिमको सहजीकरण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका बिजुली अहिले पनि ट्रान्समिट हुन नसकेको बताए । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताएउनु भयाे ।