पारवहन सन्धिका प्रावधानमा संशोधन भैरहवासम्म सडकमार्ग मार्फत सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न पाउने

आर्थिक परिवेश

२७ कात्तिक, काठमाडौं ।   दुई देशबीच रेल सम्पर्क विस्तार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ ।

भारत भ्रमणमा रहनु भएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र भारतीय समकक्षी पियुष गोयलबीचको बैठकमा यस्तो सम्झौता भएको हो । बैठकले नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिका प्रावधानमा पनि संशोधन गरेको छ ।

नयाँ संशोधन अनुसार अब कोलकाता/विशाखापटनमबाट विराटनगर–जोगमनीसम्म र कोलकाता/विशाखापटनमबाट नौतनवा (सुनौली) सम्म रेलमार्ग मार्फत र

त्यहाँबाट भैरहवासम्म सडकमार्ग प्रयोग गरी सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न पाउने गरी सन्धिका प्रावधान संशोधन गर्न ‘लेटर अफ एक्स्चेन्ज’ आदान प्रदान गरिएको छ।

यसअघि दुवै नाकाबाट चार वटा बल्क सामानमात्र ढुवानी गर्न पाउने प्रावधान थियो । पारवहन सन्धिका प्रावधानमा भएको संशोधनले अब सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने भएको छ ।

यसबाट नेपालको पारवहन लागत र समयमा कमी आई व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनु भयाे  ।

उहाँका अनुसार मन्त्री सिन्हा ३०औं ‘पार्टनरसिप समिट २०२५’ मा सहभागी हुन भारतको विशाखापटनम जाने क्रममा नयाँदिल्लीमा समकक्षीसँग भेटघाट गर्नु भएकाे हाे ।

भेटमा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन व्यवस्था, व्यापार पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल भएको छ ।

सोही अवसरमा मन्त्री सिन्हाले व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण गर्न ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरलीकरण र द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन व्यवस्थामा थप सुधार एवं सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा छलफलमा रहेका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन जोड दिनु  भएकाे थियाे ।

भारतको ‘छिमेकी पहिला नीति’ को प्रशंसा गर्दै उनले उक्त नीति अनुसार द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन व्यवस्थामा सुधारका साथै लगानी प्रवर्द्धनका लागि दुवै देशले समन्वय र सहकार्य अझ उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयाे  ।

त्यस्तै भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलले नेपाललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए । छलफलका क्रममा रहेका तथा संशोधन गर्न बाँकी अन्य विषय यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु  भयाे ।

यसका लागि उहाँले दुवै देशका सरोकारवाला पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण समेत गराएउनु भएकाे छ।

मा प्रकाशित