२४ मङ्सिर काठमाडौँ ।   नेपाल सरकारले मौरिसससँग सन् १९९९ अगस्त ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयको गरेकाे छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले नेपालका तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतमा सम्झौता खारेजीको सूचना औपचारिक पत्रमार्फत मौरिसस सरकारलाई   सम्प्रेषण गर्नु भएकाे छ।

विभागद्वारा वुधवार जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो कदम हालको घरेलु कर कानुन तथा विश्वव्यापी कर शासन व्यवस्थामा आएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग नेपाललाई मिलाएर लैजान आवश्यक भएकाले चालिएको रणनीतिक निर्णय भएकाे उल्लेख छ  ।

नेपालले आयकर ऐन, २०५८ ले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको र ऐनमा कर दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी आधुनिक प्रावधानहरू समावेश हुँदा विद्यमान दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका केही धारासँग मेल नखाने अवस्था उत्पन्न भएको विभागले जनाएको छ ।

विशेषगरी, ऐनको दफा ७३(५) मा समावेश सीमित लाभको प्रावधानले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले पुरानो सन्धि खारेज गरेर समकालीन आवश्यकताका अनुरूप नयाँ कर सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको सरकारको भनाइ छ ।

नेपालले मौरिसससँग आर्थिक तथा कर सहयोगका क्षेत्रमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सरकारका अनुसार दुवै पक्षबीच नयाँ तथा आधुनिक दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता मा वार्ता गर्ने सम्भावना खुला छ ।

आगामी कुनै पनि सम्झौता पारस्परिक हित, पारदर्शिता र वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक परिवेशसँग मेल खाने आधारमा गर्नुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको खारेजीको प्रभाव नेपालका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । यो मिति सम्झौतामा उल्लिखित समाप्ति प्रावधानअनुसार निर्धारण गरिएको हो ।