योजना आयोगले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग्याे

आर्थिक परिवेश

२८ मंसिर, काठमाडौं ।   राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ।

शुक्रबार जारी सूचनाअनुसार सातै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आगामी २०८२ माघभित्र आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रस्तावसहितको विवरण पेस गर्न भनिएको हो।

प्रस्ताव पेस गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२’ मा उल्लेखित सर्त तथा प्रक्रिया अनिवार्य पूरा गर्नुपर्नेछ।

सूचनाअनुसार जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सर्त पूरा भएको प्रमाणीकरण फाराम भरी पेस गर्नुपर्नेछ। प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति/योजना आयोगको सिफारिससहित प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् निर्णय आवश्यक पर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, स्थानीय तहको हकमा प्राथमिकीकरणसहितको कार्यपालिका निर्णय पेस गर्नुपर्नेछ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसअघि अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिई तत्कालीन कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव पेस गर्न आयोगको आग्रह छ।

npc-1765517205.jpg

 

 

मा प्रकाशित