११ फागुन, काठमाण्डौ ।    नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ३० हजारभन्दा बढी निर्माण आयोजनाहरु अलपत्र परेको जनाएको छ ।

महासङ्घले सोमवार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि मुलुकमा करिब १९ खर्बका एक लाखको हाराहारीमा आयोजना

बनाउने निर्णय भएकामा सरकारको अव्यवहारिक नीति नियम तथा अन्य विविध समस्याका कारण हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको जानकारी गराइयो ।

राज्यले बर्सेनि विनियोजन गरेको न्यूनतम पुँजीगत खर्चको आँकडा अत्यन्त कमजोर देखिएको तथा स्रोत सुनिश्चिततासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नाग ढुङ्गा सुरुङ मार्ग, ‘फास्ट ट्र्याक’लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै पूरा हुन नसकेको महासङ्घले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउन, नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्न तथा निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

निर्माण उद्योगले कृषिपछिको ठुलो रोजगारीका रूपमा २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि उद्योगमैत्री नीति तथा आधुनिक प्रविधि आवश्यक छ महासङ्घले भनेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहज र व्यावहारिक नीति तथा नियम लागू गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिनु भयो ।