२४ चैत, भैरहवा,रुपन्देही ।  भगवान गाैतम बुद्धकाे जन्मस्थल लुम्बिनीसहित रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लामा रहेका बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथा

पुरातात्त्विक सम्पदालाई समेट्ने गरी अघि सारिएकाे बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ऋण स्वीकार गरिएको बताएकी छन् ।

विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले गत मार्च १३ मा अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा बसेर लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत कानुन मन्त्रालयमा ऋण सम्झौताको मस्यौदा पठाइएको थियो । कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । अब परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।

परियोजना अन्तर्गत बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक स्थल रहेका रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा पूर्वाधार विकास र संरक्षणका काम गरिनेछ ।

यो परियोजना सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । परियोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवामा रहनेछ भने सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयको परियोजना इकाईलाई लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत राखेर काम गरिने तयारी गरिएको छ ।

परियोजनाले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकालाई समेट्नेछ । पाँच वर्षे अवधिको परियोजनामार्फत आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय विकाससँगै स्थानीय नागरिकलाई आयआर्जनसँग जोड्ने योजना बनाइएको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले जानकारी दिनु भयाे  ।

‘शहरी विकास र पर्यटन मन्त्रालयमार्फत यसको काम अघि बढ्छ,कार्यालय लुम्बिनी र भैरहवामै रहन्छ । कोषकै क्षेत्रमा यो परियोजना अघि बढ्ने हो, कोषको कार्य क्षेत्र धेरै रहेको छ’ ।

राईले भने ‘पहिलेको लुम्बिनी गुरुयोजना सरकारले अघि बढाउने हो, लुम्बिनी संग्राहलय र पवित्र उद्यानमा मात्रै यो परियोजनाको सहभागिता रहन्छ, अरू योजना पहिलेअनुसार नै अघि बढ्ने हो ।’

यो परियोजनामा तीन जिल्लाका चार वटा नगरपालिका रहेकाले यहाँ शहरी विकास मन्त्रालयले काम गर्ने छ । रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक र देवदह, कपिलवस्तुको कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा परेका छन् ।

परियोजनाअन्तर्गत मुख्य चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनेछ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको एक वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र रहेको पवित्र उद्यान, कपिलवस्तुको शाक्यवंशीय राजधानी तिलौराकोट, पश्चिम नवलपरासीको बुद्धको अस्तुधातु रहेको रामग्राम र रुपन्देहीको देवदहलाई परियोजनाको मुख्य केन्द्र बनाइनेछ ।

लुम्बिनी परिसरमा रहेको लुम्बिनी संग्रहालय पनि परियोजनाको प्रमुख कार्यक्षेत्र बन्नेछ । परियोजनामार्फत पूर्वाधार सुधार, गन्तव्य विकास, पर्यटन व्यवस्थापन तथा स्थानीय आर्थिक विकासमा जोड दिइनेछ ।

लुम्बिनी पवित्र उद्यानभित्र आउने तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई लक्षित गरी शौचालय निर्माण, धूप–बत्ती बाल्ने स्थान, जुत्ता चप्पल राख्ने स्थल निर्माण र मायादेवी मन्दिर परिसरको सुन्दरीकरण गरिनेछ ।

त्यसै गरी तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहमा आधुनिक भिजिटर सेन्टर निर्माण, संरक्षणमैत्री बसपार्क, पार्किङ स्थल तथा सडक स्तरोन्नतिका काम गरिनेछन् । वाक–वे, डिजिटल बोर्ड, ट्रान्जिट साइनेज, खानेपानी, सरसफाइ र ढल व्यवस्थापनका काम पनि परियोजनामार्फत गरिनेछ ।

तिलौराकोटमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको संरक्षण र विकासका काम अघि बढाइनेछ । देवदह र रामग्राम क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गरी ती क्षेत्रलाई पर्यटन मार्गसँग जोडिनेछ ।

परियोजनाले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रत्येक नगरपालिकामा करिब तीन मिलियन डलर बराबरको बजेट विनियोजन गरी काम गरिनेछ ।

कुल ८५ मिलियन डलरमध्ये ४५ मिलियन डलर बृहत्तर लुम्बिनी विकासकाे काममा खर्च गरिनेछ ।

परियोजनाबाट ठूलो आर्थिक सहयोग आउने भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित बनेका छन् ।

उनीहरूले यस परियोजनाले लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ गति आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस परियोजनाले लुम्बिनी क्षेत्रलाई विश्वस्तरको आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो परियोजना अघि सार्नु  भएकाे  थियाे ।