facebook sharing button
०७ जेठ, काठमाडौँ ।   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ बहुमतले पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकलाई सभाको बहुमतले पारित गरेको हो ।

यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको तीन वटा विधेयकहरू स्वीकृत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक २०८३, मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक २०८१ बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

विधेयक स्वीकृतको समयमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले नै विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने, सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने र संसद्प्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने भन्दै रोष्टम अगाडी उभिएर विरोध र नाराबाजी गरिरहनुभएको थियो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले स्वीकृत भएका तीन विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदहरुले संघीय संसद् सचिवालयमा संशोधन पेश गर्नसक्ने सदनमा जानकारी गराउनुभयो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको आजको पहिलो बैठकमा संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको जवाफ खोज्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालबाटै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको पालना नभएको पनि प्रतिपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

सभामुखले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विधेयकहरू अगाडि बढाउन समय दिए लगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री महिनाको एक पटक आउनुपर्ने भनेर नियमावलीमा लेखिएको नियम पालना गराउन सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीको माग रहेको छ ।

प्रतिपक्षीले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।

यसअघि बैठकमा सांसदहरुले सडक दुर्घटना न्यनिकरण, ट्रमा नीतिको आवश्यकता, विपद् जोखिम न्युनिकरणका, भूकम्प पीडितका लागि आवासको व्यवस्था, वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सांसद तोसिमा कार्कीले सडक दुर्घटना न्युनिकरणका गर्न र राष्ट्रिय ट्रमा नीति तत्काल निर्माण गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले दैनिक औसत ८ जनाका दरले वर्षेनि ३ हजारले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको भन्दै सडक दुर्घटनालाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संकट घोषणा गरी हरेक दुर्घटनाको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न र दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्प्रति जबाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले अघिल्लो सरकारले किन गरेन भन्ने तिर नलागी कार्यगत योजनाले मात्रै थिति बसाल्न सक्ने भएकाले परिणाम दिनसक्ने गरी काम गर्न र संसद् र नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद पद्मा अर्यालले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका अनावश्यक र दोहोरो कर तत्काल घटाई जनतालाई इन्धन र ग्यासमा प्रत्यक्ष राहत दिन माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक खुस्बु ओलीले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको विषयमा विरोध गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानले नै स्पष्ट रुपमा गरेको व्यवस्था विपरीत सरकारको हस्तक्षेपले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र औचित्यतता माथि प्रश्न खडा गरेको बताउनुभयो ।

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले ट्याक्सीको कालो नम्बर प्लेट वितरणमा ठूलो आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचार भइरहेको र ट्याक्सी व्यवसायी र मजदुरहरू चर्को शोषणमा परेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले किसानलाई दुःख दिइरहेको बाँदर आतङ्क नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान र उपाय खोजी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले मनसुन शुरु हुन लागेको र यस वर्ष सरदरभन्दा कम वर्ष हुने अनुमान गरिएकाले धान रोप्ने समयमा पानी नपर्दा किसान र देशका लागि ठूलो असर पर्ने भन्दै कम पानीमा रोप्ने धान र बिउ किसानसम्म पुर्‍याउन माग गर्नुभयो ।

यस्तै सांसदहरुले हुम्ला र बाजुरामा सिमानाको विषयलाई लिएर भएको घटनाका बारेमा  सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल सीमा विवाद समाधान गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसदहरु केपी खनाल, जनकराज गिरी, टिका संग्रौला लगायतले हुम्ला र बाजुरामा लामो समयदेखि सीमा विवाद रहँदै आएको भन्दै समस्या छिटो समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले दुग्ध उत्पादक किसानले समयमा भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै समयमा नै भुक्तानीका लागि १५ दिन भित्र अनिवार्य रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिकमा ठगिएको भन्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सदनमा आज पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको खोजी गर्दै प्ले कार्ड देखाएर विरोध गर्नुभएको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष राईले संसद्प्रति प्रधानमन्त्री र सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली १५ को उपनियम २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरुले आजको बैठकमा उठाउनुभएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।