१४ असार, काठमाडौँ ।    प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकले बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, २०८३ बहुमतले र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ सभाबाट पारित भएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले घोषणा गर्नुभयो ।

आर्थिक विधेयक २०८३ माथि सातवटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको थियो भने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक माथि तीन वटा संशोधनको सूचना प्रस्तुत भएको थियो ।

दुवै विधेयकमाथि परेका संशोधनहरू मध्ये अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले स्वीकार गर्नुभएका प्रस्तावहरू बाहेक संशोधनकर्ता सांसदहरुले फिर्ता नलिनु भएका अन्य प्रस्तावहरू सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत ऐतिहासिक रुपमा कर सुधारका प्रस्तावहरू गरिएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले प्रस्ताव गरेको निजी विद्यालयको शुल्कमा तीन प्रतिशत लाग्ने कर गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई लक्षित नभई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन ल्याएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा ३५ प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च नभएका भन्दै पूँजीगत खर्च कम हुने वर्तमान अवस्थामा आगामी वर्षबाट सुधार हुने र नतिजा देखिने गरी बजेट आएको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले विधेयकले विभिन्न २० शीर्षकमा कर लिने व्यवस्था गरे पनि आयकर छुटेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्ने, करका दायराहरू सरल र निजी क्षेत्रका व्यवसायीले बुझ्न सक्ने हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

पुँजीगत खर्च न्यून विनियोजन गरेर चालु खर्च वृद्धि गर्दा मुलुकको विकास प्रयास प्रभावित हुने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिने करको दर हेरफेरलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक माथिको दफावार छलफलमा उठेका विषयमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विदेशी ऋण निश्चित आयोजना र पूर्वाधार विकासका लागि नै आउने र त्यसमा नै केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक ऋणपनि देश भित्र नै विद्युत् आयोजना, आफ्नै खर्चमा पनि ठूला आयोजनामा गरिरहेको र उत्पादनमूलक गतिविधिहरूमा नै लगाएको र लगाउने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋणहरू आफै स्वचालित ढंगले तिर्न सक्ने दक्षता बनाउनुपर्ने भन्दै ऋणले आर्थिक सामर्थ्य र आर्थिक गतिविधि बढाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा सांसदहरुले ऋणलाई खर्च गर्दा जिम्मेवार बन्नुपर्ने, पुजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा प्रयोग गर्नुपर्ने, ऋणलाई परिणाम दिनेगरी मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यसैगरी, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विभिन्न चारवटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’, प्रस्तुत गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बैठकमा सभामुख अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको बेहोरा जानकारी गराउनु भयो ।

यसअघि, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सडक दुर्घटना न्युनिकरण,  कक्षा १२ को परीक्षाफललाई लिएर उत्पन्न समस्या समाधान तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि राज्यका निकायलाई समेत जिम्मेवार बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले सवारी दुर्घटना हुँदा सवारी साधन ब्याक गरेर मानिस मार्ने र दुर्घटना मानेर केस मिलाउने घटना दोहोरिने गरेको भन्दै यस्ता कार्य तुरुन्त निरुत्साहित गर्नेगरी ऐनको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो ।

सासदहरुले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लापरवाहीका कारण लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइई र कक्षा बाह्रको नतिजा हतार हतारमा सार्वजनिक गरेर जस लिने होडमा पर्याप्त तयारी र गुणस्तर परीक्षण नगरिँदा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको नतिजामा समेत ननग्रेडेड देखिनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले एन्फा अनिश्चित कालका लागि फिफाबाट निलम्बनमा परेको विषयले राष्ट्रको प्रतिष्ठामा धक्का पुगेको र खेलाडीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै छिटो भन्दा निलम्बन फुकुवा लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले  सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन र सरकारी सेवामा लापरबाही भए राज्य तथा सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले बिपी राजमार्गको रोशी खोलामा जोखिम मोलेर यातायात सञ्चालन भइरहेको भन्दै वर्षायाम लागिसकेकाले दुर्घटना भएपछि पछुताउनुभन्दा समयमा नै दुर्घटना रोक्ने विषयमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल भारत सिमानाका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु उठेर विरोध गर्नुभएको थियो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुरु गरे लगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गर्नुभयो ।