
३० असार, काठमाण्डाै । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पूँजी बजार विकासका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै लगानीकर्ता संरक्षण, बजार सुधार र नियामकीय प्रभावकारिता बढाउने विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत धितोपत्र बजार प्रभावित गर्ने गतिविधिमाथि कडा निगरानी गर्ने, अनधिकृत लगानी परामर्श
(Investment Advice), भ्रामक प्रचार तथा वित्तीय ठगीविरुद्ध प्रभावकारी नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ।
विशेषगरी फिनफ्लुएन्सर (Finfluencers) हरूबाट बजारमा पार्न सकिने प्रभावलाई समेत निगरानीको दायरामा ल्याइने बोर्डले जनाएको छ।
सेबोनका अनुसार धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नियामक निकायबीचको समन्वय थप सुदृढ गरिनेछ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) लाई थप व्यवस्थित बनाउन कम्पनीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अवस्थाको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनपछि मात्रै निष्काशन अनुमति दिने व्यवस्था गरिने बोर्डले जनाएको छ।
यसका लागि सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ।
बोर्डले जारी गरिसकेको मार्जिन कारोबार निर्देशिका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच समन्वय गरी यथाशीघ्र पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ।
सूचीकरणपछिको कारोबारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को लक–इन अवधि र बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ।
लगानीकर्ताको कारोबार लागत घटाउने उद्देश्यले प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको शुल्क संरचना पनि पुनरावलोकन गरिने बोर्डले जनाएको छ।
यसैगरी, हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा कायम राख्दै बजारमा कारोबारयोग्य (Free Float) सेयरका आधारमा नयाँ बेन्चमार्क सूचकाङ्क विकास गरिने नीति लिइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणबाट आईपीओअघि संगठित रूपमा पूँजी संकलन गर्ने गतिविधिलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याइने बोर्डको नीति छ।
बोर्डले आगामी दशकका लागि तयार गरेको ‘नेपालको पूँजी बजार विकास मार्गचित्र–२०८३’ तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीति र कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
सेबोनले यी सुधारमार्फत नेपालको पूँजी बजारलाई थप विश्वसनीय, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, समावेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउँदै राष्ट्रिय बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
मा प्रकाशित