०६ असाेज,काठमाडौँ ।    सरकारले भोटेकोशी नदिमा आएको बाढीका कारण पुगेको क्षतिको आंकलन गरी विपद् पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन पिडिएनए प्रतिवेदन तयारीका लागि अध्ययन अघि बढाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको भदौ १२ गतेको बैठकले अध्ययन गर्ने निर्णय गर्दै योजना राष्ट्रिय आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

जिम्मेवारी पाएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक कार्यविधि तयार पारी सर्वेक्षणको लागि ५ जिल्लामा कर्मचारी परिचालन गरेको छ ।

आयोगले ५ जिल्लाका १५ वटा पालिकामा प्राविधिक सहितका कर्मचारीहरूका ८३ टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरे अनुसार सोमवार सम्ममा ५४ वटा सर्वेक्षण टोलीमा १ सय ६२ कर्मचारी परिचालन भई सर्वेक्षणको काम अघि बढेको जनाएको छ ।

आयोगले स्थानीय पालिकाहरूको सहयोगमा परिचालन हुने सर्वेक्षण टोलीले तथ्याङ्क आफ्नो डिभाइसमा प्रविष्ट गर्नासाथ योजना आयोगको सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रत्यक्ष देखिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो तथ्याङ्क दैनिक रुपमा अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।

स्थलगत सर्वेक्षणको लागि होटल, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको क्षतिको स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरी प्रश्नावली तयार पारेर पठाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिनु भयो ।

पिडिएनए सर्वेक्षण कार्य गर्नका लागि योजना आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति सहित ३ वटा समिति गठन गरी संयोजनको काम गरिरहेको छ ।

आयोगले सर्वेक्षण कार्य अघि बढाउन विभिन्न ७ वटा कार्यदल समेत बनाएको छ । जसको संयोजन आयोगका सहसचिवहरूले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आयोगले असोजको १५ गते भित्रमा तथ्याङ्क र विवरण सङ्कलन गरी असोजको २४ गतेसम्ममा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने र असोजको मसान्तसम्ममा मुल प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी काम अघि बढाएको आयोगका सचिव पन्थले बताउनु भयो ।

यो सर्वेक्षणले घरपरिवार, उद्योग र कर्पोरेट क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छ भने बैक वित्तीय संस्था तथा सरकारी क्षेत्रको क्षतिको विवरण सम्बन्धी जिम्मेवार निकायहरू, नेपाल राष्ट्र बैक तथा मन्त्रालयहरूले उपलब्ध गराउने छन् ।  सरकारले योजना आयोगलाई ६ हप्ता भित्रमा पिडिएनए प्रतिवेदन तयार पार्न भनेको छ ।